सर्लाहीका स्वास्थ्य केन्द्रमा इजाजत बिना नै गर्भपतन

सर्लाहीका स्वास्थ्य केन्द्रमा इजाजत बिना नै गर्भपतन

सर्लाही,२० माघ ।

सुरक्षित गर्भपतनको इजाजत नलिइकनै सर्लाहीमा निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूले गर्भपतन कार्य गर्दै आएको छ।

नियमनकारी निकायद्वारा नियमित अनुगमन, निगरानी तथा कानुनी कारवाही नहुँदा यो धन्धा फस्टाएको हो। सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाहेक सर्लाहीमा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक र औषधि पसलले समेत गर्भपतन कार्य गर्दै आएको पाइएको छ।

कतिपय निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक र स्वास्थ्य क्लिनिकले बिरामीको साधारण रोग परीक्षण तथा उपचार गर्ने इजाजत पाए पनि कुनै पनि किसिमका चिरफारजन्य उपचार तथा गर्भपतन गराउन पाउँदैनन्। तर नियमनकारी निकायको निगरानीको अभावले सबै पोलिक्लिनिक र क्लिनिकले लुकिछिपी अवैध गर्भपतनको काम गर्दै आइरहेको पाइएको छ।

जिल्लाको नवलपुर, हरिवन, मलङ्गवालगायत क्षेत्रका अधिकांश क्लिनिक, निजी स्वास्थ्य संस्था एवम् औषधि बिक्रेताले पैसाको लोभमा असुरक्षित गर्भपतन कार्यमा संलग्न भएको पाइएको हो।

मेरी स्टोपका चिकित्सक वीरेन्द्र महतोका अनुसार परपुरुषसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने महिलाले गर्भधारण गरेपछि पारिवारिक घृणा तथा समाजिक बेइज्जतीबाट जोगिन हतारिँदै जस्तोसुकै क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउन जाने हुँदा इजाजत नै नपाएको संस्थाले पनि गर्भपतन गराउने मौका पाएका छन्।

उनले भने, “सुरक्षित गर्भपतनको इजाजत नपाएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनका लागि औषधि खुवाउने गर्छन्। जसका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ र अन्त्यमा अस्पताल पुग्छन्।”

सुरक्षित गर्भपतनको अनुमति नलिएका स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि बिक्रेताले गर्भपतन गराउन दर्ता नै नभएका औषधिको प्रयोग गर्ने गरेको रहस्य पनि खुलेका छ।

नेपालमा दर्ता नै नभएका मिसोप्रोष्टल, अनवान्टेड किट, अनडिजायर किट, प्रेगनेन्ट किट, मिथेप्रिस्टललगायत औषधि गर्भवती महिलालाई खुवाउने गरेको पाइएको प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र लालबन्दीका चिकित्सक चन्दन चौधरीले बताए।

उनका अनुसार पैसाको लोभमा औषधि पसलेले समेत औषधिबाट गर्भपतन गराउन कोसिस गर्छन्। “यस्तो कार्य गैरकानूनी हो। मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड हो”, उनले भने, “गर्भपतनका लागि खुवाइने ती औषधिहरु परिवार नियोजनका साधनका रुपमा समेत प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ।”

कानूनी रुपमा अनुमति नपाएका गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाले आठ हप्ताभन्दा कम समयको गर्भपतन गराउन प्रयोग गरिने मिसोप्रोष्टल औषधि सोभन्दा बढी समयको गर्भपतन गराउन पनि प्रयोग गर्ने गरेका कारण महिलामा बाँझोपन हुने, पाठेघरमा साल अड्कने, रक्तस्राव बढी भएर मृत्यु हुनेसम्मका समस्या आउने चिकित्सकहरुको भनाइ छ।

गर्भपतनका लागि सेवन गर्ने औषधिबाट विभिन्न शारीरिक समस्या भएपछि अस्पताल पुग्ने ती महिलाहरुले पेट दुख्नेलगायत बहानामा उपचार गराउने प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र लालबन्दीका चिकित्सक चौधरीले बताए।

जिल्लाका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गर्भपतन सेवा सञ्चालनमा रहेपछि अवैध गर्भ भएकाहरू पोलिक्लिनिक र क्लिनिक धाउने गरेको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।

अवैध रूपले सञ्चालित गर्भपतन केन्द्रहरूले नियम र कानूनको ख्यालै नराखी गर्भपतन गराउने भएकाले उनीहरूले त्यसबापतको शुल्क पनि महंगो लिने गर्दछन्। यसरी गर्भपतन गराउँदा सेवाग्राहीहरूको अवस्था हेरेर १० देखि २५ हजारसम्म ती पोलिक्लिनिक र क्लिनिकहरूले असुल्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि गर्भपतन केन्द्रलाई विस्थापन तथा कारबाही गर्न स्थानीय प्रहरी निकाय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय समेत उदासिन बन्दा यो व्यापारका रूपमा फस्टाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।

लुकिछिपी गर्भपतन गराउनेहरूमा अधिकांश मात्रामा अविवाहित युवती र श्रीमान् विदेश गएको अवस्थामा केटाकेटी पढाउन शहरमा डेरा गरी बसेका विवाहित महिला हुन्छन् भन्ने सुनिनमा आएको प्रहरीको भनाइ छ।

अवैध गर्भपतन गराउने क्रममा स्वास्थ्य बिग्रिएको वा आफू ठगिएको अवस्थामा मात्रै प्रहरीकहाँ आउने गरेकाले अवैध गर्भपतनको जालो ठम्याउन मुस्किल परेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ।

औषधोपचारबाट गर्भपतन नभएपछि अस्पताल आउने परम्परा जस्तै बन्दै गएको उनको भनाइ छ। सीमापारिका भारतीय महिलासमेत गर्भपतनका लागि अस्पताल आउने गरेका छन्। त्यस्ता महिला अस्पताल भर्ना भएकामा कतिपय महिलाहरुको चिन्ताजनक अवस्थामा शल्यक्रिया समेत गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने गरेको स्रोतहरुले बताएका छन्।

सरकारले २०५८ साल चैत १ गते देखि गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएपछि गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या बढेको हो। गर्भपतन गराउन अनुमति लिनका लागि गर्भपतन सम्बन्धी डाक्टरले १२ हप्ता र नर्सले आठ हप्ताको तालीम लिनुपर्ने प्रावधान छ तर जिल्लाका निजी क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्था एवम् औषधि पसलेले आर्थिक लोभका लागि गैरकानूनी तवरले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ।

नियमनकारी निकायद्वारा नियमित अनुगमन र कारवाही नभएपछि जिल्लाका औषधि पसलहरुमा समेत गर्भपतनका असुरक्षित औषधिको बिक्री वितरण बढ्दो छ भने औषधि पसल चलाउन नपाउने स्वास्थ्यकर्मीहरुले अर्काको नाममा औषधि पसल दर्ता गरेर खुलेआम रुपमा औषधि उपचार गरिरहेका छन्।