बहुमतको कुरा छोडेर सहमतिय प्रणालीमा ओलीको नेतृत्व स्विकार गर्नुको विकल्प छैन
कमल पाठक
चितवन , २४ असार।
भिम रावल,ईश्वर पोखरेल लगाएतको ( उपाध्यक्ष,महासचिव ) पद दुई पार्टी एक हुदाँ दुई अध्यक्षले महाधिवेशन सम्म पार्टी हाक्ने र बाँकी सबै केन्द्रीय सदस्यमा रहने गरि आम सहमति भई स्विकार गरिएको बिषय थियो । त्यो सहमति र मान्यता बिपरित महाधिवेशन अघि नै एकताको विधि र आम मान्यतालाई लत्याएर प्राबिधिक बहुमतको हवाला दिएर एकतामा जाँदा ६०% भाग लिएको पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउन खोज्नु गैरकानुनी मात्र होइन एकताको मर्म र भावना बिपरित कार्य हो ।
मेरो उपाध्यक्ष पद खोई,जब मेरो उपाध्यक्ष पद छैन भने केपी ओलीको अध्यक्ष पद पनि जतिखेर नि हटाउन सकिने पद हो ,भिम रावल
केपी ओली निर्वाचित अध्यक्ष होइन जतिखेर नि हटाउन सकिन्छ , राम कुमारी झाक्री ।
मेरो आदरणिय नेताहरुले नबुझेर यो कुरा अभिब्यक्त गर्नु भएको होइन गुटगत आग्रहले उहाँहरुले आफ्नो कद होच्याउनु भएको छ । जब आम सहमतिले एउटा विधि बनाएर लागू गरिन्छ र अर्को बिधिले त्यसलाई बिस्तापन गरिदैन भने त्यो विधि सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । भिम कमरेडले एकतालाई समर्थन गरेर एकताको मान्यता बमोजिम उपाध्यक्ष पद छोडेर केन्द्रीय सदस्य बस्न स्विकार गर्नु भएको होइन ? जब त्यतिबेला स्विकार गरेको बिषय अहिले तपाईंलाई ओली मन परेन भन्दैमा उनको अध्यक्षता र प्रम स्विकारदिन दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कुन विधि भित्र पर्छ ? कि एकता मान्दिन भन्नू पर्यो पुर्ब एमालेको हैसियतमा पुग्दा उहाँको उपाध्यक्ष पद फर्किन्छ । हैन भने तपाईंलाई अब मेरो पद खोइ मेरो पद जादाँ ओलीको जानसक्छ भनेर बोल्ने अधिकार छैन बिबन्धन लाग्छ ।
झाक्रि कमरेडले ओलि महाधिवेशन बाट आउनु भएको होइन ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीले हटाउन सक्छ भन्नु भएछ त्यो भनाइ पनि सत प्रतिशत गलत भनाई हो । अधिल्लो महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्षमा चुनेको कुरालाई त मान्नु होला नि जब अघिल्लो महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा चुनिएर आएपछि नेकपा माओबादीसंग पार्टी एकता हुदा अर्को महाधिवेशन सम्म एकतामा आएका दुई पार्टीका दुई अध्यक्षले सहमतिय प्रणालीमा पार्टी संचालन गर्ने दुबै पार्टीका ६०% र ४०% केन्द्रीय सदस्य रहने भनेर एकपटक स्विकार गरि महाधिवेशनले तय गरेको विधि दुई पार्टीको एकता हुदाँ स्थगन गरेर तत्काल एकताको प्रक्रिया चलाउन बनाएको सहमतिय प्रणाली अन्तर्गत दुई अध्यक्षको अध्यक्षतामा पार्टी संचालन गरि अर्को महाधिवेशन गर्ने भनेर त्यहि प्रणालीमा तपाईं केन्द्रीय सदस्य हुनु भएको होइन ? त्यहि प्रणालीको एकतामा तपाईं केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा मिडियामा बोल्दै गर्दा तपाईंले सहमतिमा अर्को महाधिवेशन सम्म एकता प्रक्रियामा एमालेको तर्फबाट ओलीलाई अध्यक्ष मानेर आएको कुरा कहाँ कुन बिधिले खण्डित भयो र ओलिलाइ केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले हटाउन सक्छ भन्ने कुतर्क गर्नु भयो । एउटा महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पदाधिकारी वा सदस्य अर्को महाधिवेशनले बिस्थापन नगरे सम्म तपाईं केन्द्रीय सदस्य जसरी रहनु भयो त्यसै गरि ओली पनि अध्यक्ष रहनुहुन्छ भन्ने कुरा नभुल्नु होला । तपाईंहरुलाई मन नपर्दैमा एउटा अबधि सम्म मान्ने भनेर एकपल्ट बनाएको बिधि भत्काउन सक्नुहुन्न ।
अब उल्लेखित प्रणाली र बिधिद्वारा दुबै पार्टी एक भई तत् तत् अध्यक्ष, सदस्य रहने र प्रणाली मान्ने भनी सकेपछि अर्को महाधिवेशन सम्म नकुरि बिचमै कुतर्क गरेर आफ्नो पदलाई चाहिँ कायम छ भनेर सोही बिधिबाट बनेको अध्यक्ष चाहिँ मान्दिन भन्नू अतिबादी सोच हो केपी ओली अध्यक्ष रहन सक्दैन भने कोहि पनि केन्द्रीय सदस्य रहन सक्दैन, के यो अबस्थामा निर्वाचित संस्था पुग्न सक्छ ? तसर्थ कमरेड बिधिको कुरा गर्नु हुन्छ भने आफुले एकताको समयमा बनाएको विधि भित्र ईमानदारी साथ रहनु त्यसैमा सबै नेता जनता र देशको कल्याण हुन्छ ।
कुनै पनि पार्टीको एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्नू त्यो पार्टीको नेता,कार्यकर्ताको अर्को बैधानिक कुरा हो तर हालको नेकपा अढाई बर्ष अघि पुर्व एमाले र एमाओवादी पार्टी ६०% र ४० % लिएर एक भएका हुन् । एकता हुदाँ दुई अध्यक्षले सहमतिय आधारमा अर्को महाधिवेशन सम्म पार्टि संचालन गर्ने भनि भएको आम नेताको समझदारीलाई महाधिवेशन अघि नै ४०% को अध्यक्ष रहने र ६०% को अध्यक्षले सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त भईदिनु पर्छ भन्ने कुरा यति आपत्ति जनक छ कि प्राबिधिक हुलले जति गैह्र कानुनी कुरा गरे पनि सत्यमै भएपनि अर्को पक्षले मानिदिनु पर्ने रे ! किमार्थ यस्तो गैह्रकानुनी विधि र मान्यता बिपरितको कदमलाई स्विकार गर्न सकिँदैन ।
दुई पार्टी एउटा मान्यतामा एकता भएको हो । जसमा एउटाको ६०% र अर्कोको ४०% छ,पार्टीमा बिचार समूह हुन्छ जब बैचारिक स्पष्टता सहितको महाधिवेशनबाट निर्बाचित भएपछि बहुमतको निर्णय बाध्यकारी हुन्छ । तर दुई पार्टीको एकता पछि महाधिवेशनमा जानू अघि नै अनेक तिकडम गरेर एकताको मुख्य सारथिलाई अध्यक्षबाट र निर्वाचनमा महात्वपुर्ण भुमिका भएका र जनताले ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री भई स्थिर सरकार दिन अभिमत पाएको ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्नु विधि र मान्यता बिपरितको खोर निन्दनीय कार्य हो ।
प्रमको राजिनामा माग्ने पक्षले कताकता बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने र पार्टिमा विधि स्थापित गर्ने कुरा गरेको पनि सुनेको छु । एकता महाधिवेशन अघि पार्टी दुई अध्यक्षले सहमतिय प्रणालीले पार्टी चलाउने भनेर विधि र मान्यता तयार गरि सकेपछि अर्को कुन विधि र मान्यताको कुरा गर्नु हुँदै छ कमरेड । तपाईंहरुले भनेको बहुमतिय विधि, प्रणाली र मान्यता अर्को महाधिवेशनले स्थापित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । एकताको सक्रमणकाल हो यो,यसलाई कसरी संचालन गर्ने भनि दुई पार्टीले एकता अघि नै विधि तयार गरि एकता गरेका हुन् त्यो विधि भनेको सहमतिय हो । अब अर्को महाधिवेशन अघि त्यो बिधिलाई मान्दिन भन्नू चाहिँ विधि बिपरित बहलठ्ठिपन र हुल्लडबाजमा रमाउनु खोज्नु हो । हामीसंग बहुमत छ ओलीले अध्यक्ष र प्रम दुबैबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा एकता हुदाँ दुई पार्टीले बनाएको विधि र एकताको मर्म र भावना बिपरित जबर्जस्ती कुतर्क मात्र हो । सामान्य अबस्थामा जस्तो यतिखेर अरु कुनै बहुमति प्रणालीमा गएर निर्णय गर्ने कुरा एकताको दस्ताबेजले अस्विकार गरेको हुदाँ बहुमतिय कुरा खारेज भागि छ खारेज गरि सहमतिय प्रणालीमा गएर ओलीको नेतृत्व स्विकार्नुको बिकल्प छैन् ।
जहाँ सम्म पार्टीको भावना अनुसार पार्टी र सरकार संचालनमा समस्या छ भने ती बिषयमा व्यापक छलफल जरुरी छ सकेसम्म पार्टी र सरकार सबैले स्वामित्व लिन मिल्ने गरि चल्नु पर्ने र चलाउनु पर्नेमा भने दुईमत छैन् ।