अन्योलमै अल्झिए गाउँका सरकार

म्याग्दी, २४ मङ्सिर ।

ठोस योजनाको अभावमा म्याग्दीका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुको साढे तीन वर्ष ‘कुहिरोका काग’ जस्तै बनेको छ । गाउँ र नगरपालिका स्थापना तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएपछि प्रशासनिक सुगम र भौतिक विकासका कामले तीव्र गति पाए पनि प्रशासनिक र राजनीतिक क्षमता तथा इच्छाशक्तिको कमीले उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।

म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका, धवलागिरि, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका र तिनका ४५ वडा छन् । चुनावी घोषणापत्र, स्थानीय आवश्यकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयनबीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको साढे तीन वर्ष कुहिरोका काग जस्तै अलमलमै बितेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ म्याग्दीका पूर्वाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलको बुझाइ छ ।

सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना, पर्यटनको विकास, कृषि, पशुपालन, जडीबुटी खेतीलाई विस्तार गर्ने तथा ठूला विकासका आयोजना भित्र्याएर कार्यान्वयन गराउने म्याग्दीका अधिकांश जनप्रतिनिधिको चुनावी आश्वासन थियो ।

“अहिलेसम्म म्याग्दीका कुनै पनि स्थानीय तह र तिनका नेतृत्वमा भएका जनप्रतिनिधिले पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छैनन्”, पौडेलले भने, “प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट नभएपछि अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जसरी अगाडि जे आउँछ त्यही काम गरेर समय गुजार्नु परेकोजस्तो देखिन्छ ।”

आफैले आवधिक योजना बनाउन नसकेका स्थानीय तहहरुले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले तयार पारेको सडक, पर्यटन, सरसफाइ तथा खानेपानीसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनमा समेत उदासीन देखिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिमा कानून, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रियागत ज्ञानको कमीसँगै चुनाव जितेको घमण्डले अरूको सुझाव लिने अभ्यास छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच अविश्वासको वातावरण मात्र नभएर सुविधा उपभोग र स्रोत परिचालनमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

प्रशासनिक नेतृत्वमा भइरहने परिवर्तन, योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म जनसहभागिताको कमी, पारदर्शीताको अभाव, सङ्घ र प्रदेशको अनुदानमा निर्भर बजेट, शुरुका वर्षमा देखिएको प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति अभावजस्ता कारणले अधिकार उपभोगमा स्थानीय तह कमजोर देखिएका हुन् ।

स्थानीय तहलाई गाउँका सिंहदरबार भनिए पनि प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन । नयाँ संरचना, व्यवस्थाअनुसार काम गर्न पर्याप्त कानून, स्रोत, जनशक्तिको अभावका बाबजुद स्थानीय तहहरुले बिस्तारै लय लिन थालेका बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ बताउछन्।

“शुरु शुरुमा अलमल र अन्योल भएकै हो तर अहिले स्थानीय तहहरु धेरै हिसाबले बलियो र अधिकार उपभोगमा सक्षम भएका छौँ”, उनले भने, “विगतको समीक्षा गरेर विकासका कामलाई व्यवस्थित गर्न आवधिक योजनासमेत बनाउँदैछौँ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी धेरै ऐन, कार्यविधि, नियमावलीहरु बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको दाबी छ । धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले नीतिगत, प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबले स्थानीय तहले धेरै क्षमता विकास गरिसकेको बताउनुभयो ।

“शत्प्रतिशत त भन्न सकिन्न, कानून बनाउने, अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा धेरै व्यवस्थित र सुधार भएको छ”, उनले भने, “आन्तरिक आम्दानीका स्रोत पहिचान र परिचालनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।”

म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम मिल्दाजुल्दा एकै किसिमका परम्परागत शैलीका छन् । वडाध्यक्षहरुले कार्यपालिकाको अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् । वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले छनोट गरेका योजना तथा कार्यक्रमलाई वडास्तरका योजना शीर्षकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास छ ।

कार्यपालिका बैठकले बजेट बाँडफाँड गर्ने योजनालाई पालिकास्तरका योजना भन्ने गरिएको छ । एउटै योजनाका लागि वडास्तर र पालिकास्तरको बजेट विनियोजन हुने गरेका छन् । कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुले पनि आफैँ बजेट बाँड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु दुई अरब ६२ करोड ६२ लाख ४१ हजार ५९३ कूल बजेट भएका स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने विकास योजना तथा कार्यक्रमका लागि पूँजीगत शीर्षकमा रु ८८ करोड ६३ लाख ७५ हजार ८९ विनियोजन गरेका छन् । एकै ठाउँबाट सञ्चालन हुने एउटै योजनाका लागि फरक–फरक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु जनप्रतिनिधिबीच स्रोत बाँडफाँडमा देखिएको लडाइँका रुपमा लिइएको छ ।

धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्याल नेतृत्वले सबैलाई समान हिसाबले नहेर्दा वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताको माग, आवश्यकता सम्बोधन गराउन दाइजो मागेको जस्तो गर्नुपर्ने दुर्भाग्य अवस्था रहेको बताउछन् ।

“पालिकास्तरका गौरवका भनेर बजेट खन्याइएका आयोजनाले वडाका स–साना आवश्यकतालाई समेट्दैन”, उनले भने, “जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न वडालाई छुट्टै सिलिङभित्र रहेर बजेट बाँडफाँड गर्ने अभ्यास भएको हो ।” स्थानीय तहको पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमा लगानी भए पनि उपलब्धि र दिगो देखिएको छैन ।

शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ताले स्थानीय तहको बजेटको आकार ठूलो देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रशासनिक, परामर्श, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, कार्यालय सञ्चालन जस्ता कामका लागि पनि विकास योजना तथा कार्यक्रमको आधाआधीकै हाराहारिमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको प्रक्रियामा जनसहभागिता हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि आफैँले योजना बनाउने, आफू अनुकूलका उपभोक्ता समिति बनाउने, आफैँ काम गर्ने र कर्मचारीलाई दबाब दिएर भुक्तानी गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटका हरि सुवेदीले जनप्रतिनिधिले नचाहेका कारण योजना छनोट र कार्यान्वयनमा जनसहभागिता हुन नसकेको बताए।

“आफूलाई चुनावमा सहयोग गरेका, आफन्त र कार्यकर्ताबाहेकले बजेटका बारेमा जानकारी पाउन, उपभोक्ता समितिमा बसून् भन्ने व्यवहार नै गर्नुहुन्न”, उनले भने, “बजेट छनोट गर्नेदेखि समिति बनाउने र काम गर्ने सबै जनप्रतिनिधि नै हुन्छन् । अरूले अवसर नै नपाएपछि जनसहभागिता र अपनतत्व हुने कुरै भएन ।”

कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रममा पनि जनप्रतिनिधिले भनेका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन विगतमा अपारदर्शी शैली अपनाइएको उनको गुनासो छ । स्थानीय तहले अधिकारअनुसारको क्षमता विकास नगरेका कारण योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा स्वार्थी समूहको हालीमुहाली छ ।

कानून, बजेट बनाउन जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीमा भर पर्छन् । कर्मचारीहरुले यसमा जाँगर देखाउँदैनन् । अन्यत्र कुनै पालिकाले बनाएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र कानूनलाई नाम फेरेर पेश गर्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले अध्ययन नै नगरी पास गरिदिन्छन् । भूगोल र वस्तु अवस्थाअनुसारको नीति, बजेट, योजना कार्यक्रम र कानून नभएपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक तारानाथ शर्माले बताए ।

“कानून, योजना र बजेट बनाउन जनप्रतिनिधिले विज्ञका सुझाव लिँदैनन्, कर्मचारीको भर पर्दा अरूले बनाएको सिको गरेर बनाएका छन् । एकदुई ठाउँमा उत्पादन भएको नीति कार्यक्रम र कानून देशव्यापी भयो”, उनले भने, “हाम्रो भूगोल र जनताको आकाङ्क्षाको तालमेल भएन । सक्षम मानिस बाहिर छन् । गाउँका भएकाको चेतनास्तर कमजोर भएकाले प्रक्रिया बुझ्दैनन् ।”

पारदर्शीताको अभ्यासमा पनि स्थानीय तह कमजोर छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सरकार, सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका गतिविधि र हरहिसाब प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भएका खर्च र विकास गतिविधि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नहुँदा नागरिकले जानकारी नपाउँदा शङ्काका साथै अनियमितताको जोखिम हुने उपप्रध्यापक शर्माको भनाइ छ । रासस