राहतमा दिइएको आयोडिन नुन मिति गुज्रिएको !

राहतमा दिइएको आयोडिन नुन मिति गुज्रिएको !

जुम्ला,२९ चैत्र ।

जुम्लामा राहतको नाममा म्याद नाघेको नुन वितरण भएको पाइएको छ। लकडाउनले मर्कामा परेका विपन्न परिवारलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु राहत वितरण गर्ने क्रममा हिमा गाउँपालिकाले म्याद नाघेको नुन वितरण गरेको हो।

गाउँपालिकाले राहतको नाममा म्याद नाघेको नुन दिएको भन्दै उजुरी परेपछि त्यस्तो नुन वितरण गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। म्याद नाघेको नुन वितरण भएको मौखिक र लिखित उजुरी परेपछि वितरण नगर्न निर्देशन गरिएको जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन्।

हिमा गाउँपालिका– १ का नरेन्द्र विक र बबरजंग शाहीले राहतमा पाएको नुनको उत्पादन मिति क्रमशः २०१६ र २०१७ उल्लेख छ। प्याकेटमा दुई वर्षसम्म मात्र नुन प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख भएकाले वितरणमा रोक लगाइएको शाहीले बताए।

‘म्याद नाघेको नुनले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्छ या गर्दैन, पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र नुनको गुणस्तर तथा सत्य तथ्य सुनिश्चित गरी लिखित जवाफ दिन साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन डिपो कार्यालय सिंजालाई भनेका छौँ,’ शाहीले भने, ‘तत्कालका लागि नुन वितरणमा रोक लगाएका छौँ।’ गाउँपालिकाले वितरण गरेको नुनकै कारण सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने सम्भावना देखिएकाले वितरणमा रोक लगाइएको उनले बताए।

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले राहत वितरण गर्ने क्रममा म्याद नाघेको नुन भेटिएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सुरुमा हामीले ख्याल गरेनौँ, पछि मात्र म्याद नाघेको थाहा भयो। स्थानीय प्रशासनले वितरण कार्य तत्काल रोक्न भनेपछि अहिले वितरण गरेका छैनौँ’

साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्र मल्लले नुन प्लाष्टिकको प्याकेटमा हुने भएकाले म्याद सकिए पनि आयोडिन उडेर जाने सम्भावना नहुने दाबी गरे। ‘प्याकेटको नुनमा मान्छेलाई चाहिने मात्राभन्दा पनि बढी आयोडिन राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘म्याद नाघेको नुनमा आयोडिन भए–नभएको निर्क्योल गर्न ल्याब परीक्षणको तयारी गरिरहेका छौँ।’

गाउँपालिकाले लकडाउनको मारमा परेका स्थानीयलाई चामल र नुन वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले म्याद नाघेको नुन बाँडेको भन्दै स्थानीय प्रतिभा शाहीले प्रशासनमा लिखित उजुरीसमेत दिएकी छन्। कांग्रेसका नेता लक्ष्मण शाहीले म्याद नाघेको नुन वितरण गरिएको भन्दै विरोध गरे। ‘यस विषयमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लालाई छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छौँ,’ उनले भने।
जुम्लाका स्थानीय तहले ज्याला–मजदुरी गर्ने विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप चामल, दाल, नुन, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरण गर्दै आएका छन्।