संसद विघटन : देउवा र ओलीको एउटै पथ

११ पुस, काठमाडौं –

२०५९ साल जेठ ८ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे । आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण अर्को पक्षलाई तह लगाउन अनि पार्टी फुटाउनका लागि देउवाले संसद विघटन गरेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण जसरी संसद विघटन गरेका छन्, ०५९ सालमा देउवाले पनि यस्तै कदम चालेका थिए ।
हुनत त्यसबेला देउवाले पनि छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्रै आम निर्वाचन गर्ने गरी मितिसमेत घोषणा गरेका थिए । तर, तोकिएको समयमा चुनाव भएन । यस्तो विपरीत, लोकतन्त्र नै गुम्यो र देश प्रतिगमनतर्फ धकेलियो । जननिर्वाचित संसद भंग भएपछि सत्ता देउवाका हातबाट ज्ञानेन्द्रका हातमा पुग्यो ।

सरकारबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहिर्गमनपछि ०५८ साउन ११ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भए । देउवाले ४१ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाए ।

अहिलेको नेकपामा जस्तै त्यसबेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किरहेको थियो । देशमा माओवादी जनयुद्धको जगजगी बढेको थियो । संकटकाल लागेको थियो । देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा ०५८ मंसिर २२ गते जारी भएको संकटकाललाई ०५९ जेठ १० सम्म कायम रहने गरी संसदले अनुमोदन गरेको थियो । १० गतेपछि संकटकाल थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांगे्रसभित्र दुई लाइन देखिएको थियो । देउवा समूह संकटकाल लम्ब्याउने पक्षमा थियो भने पार्टीको बहुमत संस्थापन पक्षचाहिँ संकटकाल थप्नुहुँदैन भन्ने लाइनमा थियो ।

यहीवीच जेठ ३ गते छोटो सूचनाका आधारमा जेठ ९ का लागि संसदको बाइसौं अधिवेशन आह्वान भयो । संसदको सो बैठकबाट संकटकालको अवधि थप गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको योजना थियो । यसैका लागि सरकारले संकटकाल बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो । र, सो प्रस्तावलाई संसद बैठकको कार्यसूचीमा समेत राखियो ।

आफ्नै दलभित्र अन्तरविरोध चर्कँदै गएपछि संसदको अधिवेशन सुरु हुने ठीक अघिल्लो दिन अर्थात ०५९ जेठ ९ गते नेपाली कांग्रेसले संकटकाललाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको निर्णय लियो र सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्देशन दियो । आतंककारी तथा विध्वंसात्मक ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा संकटकाल थपिराख्नु नपर्ने कांग्रेसको निश्कर्ष थियो ।

तर, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकै बाहनामा देउवाले सोही दिन अर्थात् जेठ ८ गते राति नै राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे । अन्ततः ०५६ को आम निर्वाचनबाट गठन प्रतिनिधिसभा भंग भयो । देउवाले अध्यादेश ल्याएर जेठ १३ गते संकटकाल थपे ।

संसद विघटन गरेका देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ बनाए र त्यसको सभापति बने । देउवाको पार्टी पाँच वर्षपछि, २०६४ सालमा बल्ल मूलधारमा मिसियो ।

अहिले केपी ओलीले घोषणा गरेजस्तै देउवाले पनि ६ महिनाभित्रै (०५९ कात्तिक २७ गते) ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उनले चुनाव गर्न सकेनन् । र, यही बाहनामा राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते अर्ध ‘कू’ मार्फत देउवालाई सत्ताबाट हटाए । प्रधानमन्त्री देउवाको सनकका कारण जननिर्वाचित संसद पनि गयो, उनको आफ्नै कुर्सी पनि गयो ।

देउवालाई हटाएपछि ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार बनाए । ६ महिनापछि (०६० जेठ २८ मा) लोकेन्द्रबहादुरलाई पनि हटाएर सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । ०६१ जेठ २० मा फेरि सूर्यबहादुरलाई पनि हटाएर शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । र, राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ सालभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न देउवालाई हुकुम दिए ।

तर, ८ महिनापछि (०६१ माघ १९ गते) नै ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कु’ मार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै देउवालाई दोस्रोपटक ‘असक्षम’ को पगरी लगाएर गलहत्याए । अनि माघ २० गते राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बनाए । पछि, ०६३ साल बैशाखमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट बल्ल लोकतन्त्रको पुनप्राप्ति भयो ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शेरबहादुर देउवाकै पदचाप पछ्याउँदै ६ महिनाभित्र -आगामी वैश्ााखमा) मध्यावधि चुनाव गर्ने भनेका छन् । तर, यो अवधिमा चुनाव हुन नसक्ने र मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ ।