इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट, बिजुलीको महसुलमा सहुलियत

इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट, बिजुलीको महसुलमा सहुलियत

काठमाडौं,१३ चैत्र।

सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । नोभेल कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

हाल इन्डक्सन चुलोको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ । योमध्ये १५ प्रतिशत भन्सार छुट हुनेछ । भ्याट भने यथावत नै रहनेछ । ‘इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत् महसुल र भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको’, सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास बढेसँगै सरकारलाई एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन चुनौती भइरहेको छ । अर्कोतर्फ विद्युत् खपत घटिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को सहज आपूर्ति भएको बताउँदै इन्डक्सन चुल्हो लगायत विद्युतीय सामग्री निस्फिक्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बिहान बेलुका विद्युत्को माग सामान्य अवस्थामा १,२०० मेगावाटसम्म पुगेकोमा अहिले पिकमा पनि ९ सय ४५ मेगावाट माग छ । विद्युत् महसुल र भन्सार महसुलमा छुट दिँदा इन्डक्सन चुल्हो किफायती पर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् महसुलमा पनि उपभोक्तालाई छुट दिने निर्णय भएको छ । हाल २० युनिटसम्मको खपतमा ८ रुपैयाँ प्रति युनिट लाग्ने भएपनि बढी विद्युत् खपत गर्नेले बढी महशुल तिर्नुपर्छ । जानकारका अनुसार अहिलेको विद्युत्को महशुल नीतिले बढी विद्युत् खपत गर्न निरुत्साहित गर्छ । यो महशुल नीति लोडसेडिङको समयमा विद्युत् खपतमा किफायती र कम खपत गराउने उद्देश्यले तयार गरिएको थियो । विद्युत्को आपूर्ति बढे पनि महशुल नीति भने यथावत् छ ।

चीनको नाका सुचारु गर्ने

समितिले चीनतर्फको प्रमुख नाकाबाट सामान आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्‍त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्‍त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट सामान आयात निर्यात कार्य सुचारु गर्ने भएको हो । यससम्बन्धी आवश्यक समन्वय गृह मन्‍त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै अत्यावश्यक सामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई निर्वाध अनुमति दिने बताइएको छ । औषधि, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराका चल्ला ढुवानी गर्ने र फर्केर जाने सवारी साधनलाई सुचारु गर्ने । यस्ता सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् ।

औषधि उत्पादन, ग्यास बोटलिङजस्ता कार्यमा संलग्‍न हुने श्रमिकलाई कार्यस्थलसम्म आउन जानका लागि सम्बन्धित उत्पादक संस्थाले सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । गृह मन्‍त्रालयले सो सवारी साधनका लागि आवश्यक अनुमति दिने बताइएको छ ।

अत्यावश्यकमा हवाई ढुवानीको प्रयोग

अत्यावश्यक अवस्थामा हवाई ढुवानीको समेत प्रयोग गर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरूले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । यसका लागि गृह मन्‍त्रालयले सीमित संख्याका सवारी साधनलाई अनुमति दिनेछ ।

‘अति आवश्यक परी खाद्यान्‍न ढुवानी गर्नुपरेमा गृह मन्‍त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्‍त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्‍त्रालयको समन्वयमा हवाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने’, समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूललगायत अन्य खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्‍चालन गर्न सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।

विदेशी नागरिकको हवाई उद्धार गर्ने

गृह मन्‍त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्‍त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालका विभिन्‍न स्थानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई हवाई उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो देश फर्की जान सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

यसरी ल्याइएका विदेशीलाई विमानस्थलबाटै आफ्नो देश फर्की जाने उडानको समय नमिलेको अवस्थामा सो अवधिभर विमानस्थल नजिकको होटेलमा उनीहरूकै खर्चमा क्वारेन्‍टाइनमा राख्‍ने व्यवस्था गरिने छ ।

निर्णयअनुसार स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका वडामा तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसहितको अभिलेख प्रत्येक दिन अद्यावधिक गर्नेछन् । स्थानीय स्वास्थ्य संयोजकले कोभिड १९ को लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको विवरण प्रत्येक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।

यस्तो विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्‍चालन केन्द्रमा र सो केन्द्रले आपतकालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्‍चालन केन्द्रमा प्रत्येक दिन साँझ ६ बजेभित्र पठाउने निर्णयमा उल्लेख छ । – अन्नपूर्णबाट साभार