कोरोना त्रास : कारागारबाट कैदीको संख्या घटाउने गृहकार्य सुरु, सजाय छुट पाउन निवेदन दिनुपर्ने

कोरोना त्रास : कारागारबाट कैदीको संख्या घटाउने गृहकार्य सुरु, सजाय छुट पाउन निवेदन दिनुपर्ने

काठमाडौं,१३ चैत्र ।

कोरोनाको त्रास बढेसँगै कारागारबाट कैदी बन्दीको संख्या घटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार कतिलाई छोड्न सकिन्छ भनेर तथ्याङ्क संकलन सुरु भएको छ ।

कारागारभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने संभावनालाई रोक्न कैदीबन्दीको संख्या घटाउन लागिएको हो ।गृह मन्त्रालय र विभागका अनुसार असल चालचलन भएका, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, वृद्ध तथा बालबालिकाको कैद मिनाहा हुनेछ । तर, गम्भीर प्रकृतिको जघन्य अपराध गरेकालाई भने कैद मिनाहा हुने छैन । राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, कैदबाट भागे–भगाइएको मुद्दाका पनि अभियुक्तले छुट पाउने छैनन् ।

विभागका अनुसार मिल्नेसम्मका कैदी बन्दीलाई छोड्ने तयारी छ । छुट चाहने कैदी बन्दीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई रहेको विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले बताए ।

‘कैदी बन्दीले कारागार प्रशासनमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने निकायमा पुर्‍याएपछि आदेश हुन्छ’ कँडेलले भने ।

कैद छुट माग्न प्रोत्साहन गरिएपछि अहिलेसम्म कति कैदी बन्दी छुटे भन्ने यकिन तथ्याङ्क विभागसँग छैन । ‘कैदीलाई छोड्ने कार्य कानुनी प्रक्रियाअनुसार जारी छ । तर, लकडाउनका कारण कति छुटे भन्ने डाटा अपडेट हुन सकेको छैन’ कँडेलले भने ।

हत्या, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा अमानवीय व्यवहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा कैद छुट नहुने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक गरेको हत्या, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी गरेको हत्या, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई गरेको हत्या, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर गरेको हत्या, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व लोप गर्ने (जातिहत्या) गरी गरेको वा गर्ने उदेश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ ।

चैत ६ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विभागका अनुसार हाल देशभर ७२ वटा कारागार छन् । जसमा २५ हजार सात सय कैदीबन्दी छन् । तर, ७२ वटा कारागारको क्षमता भने ११ देखि १२ हजारसम्म कैदी बन्दी रहन सक्ने मात्रै हो ।

तथ्याङ्क खोजिँदै

गृहमन्त्रालय र विभागका अनुसार अहिले कैदी बन्दीहरुलाई कैद छुट माग्न प्रोत्साहन गरिएको भए पनि एकमुष्ट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सहज होस् भनेर तथ्याङ्क संकलनको कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ ।

कस्ता प्रकृतिका मुद्वामा कैद छुट गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थामा टेकेर कतिलाई छोड्न सकिन्छ भनेर विभागसँग तथ्याङ्क मागिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । गृहको पत्रअनुसार काम अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।

भेटघाटमा रोक

कारागार व्यवस्थापन विभागले थुनुवा र बन्दीसँग भेटघाटमा रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन अर्को निर्णय नभएसम्म भेटघाटमा रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न देशभरका ७२ वटै कारागारमा पत्राचार समेत गरेको छ । पत्रमा कारागारमा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति र कर्मचारी आवत जावत गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।