कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं  पुस, १३

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार कामचलाउ बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बदरको माग गर्दै रीट दायर गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) व्यवस्था छ’ अधिवक्ता ओलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुका नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो कि होइन ?’

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को(९ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ । हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ भएको छ ।

‘काम चलाउ सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको राज्यकोषको दोहन हुने गरी गरिएको मिति २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्नुपर्ने मुख्य माग छ’ ओली भन्छन् । गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए । निवेदकको पक्षमा अदालतले फैसला गर्ने हो भने थपिएका मन्त्रीहरू पदमुक्त हुन्छन् ।

अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ ।