सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउनुपर्छ : प्रम ओली

काठमाडौँ, १९ वैशाख ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग तथा सदुपयोग गरी सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने बताउनुभएको छ ।

चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०७८ का अवसरमा आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालुवाटारबाट भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गर्दै भन्नुभयो, “आम नागरिकलाई कम समय र कम लागतमा विना झन्झट र विना हैरानी सहज, सरल र सुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ, जो जहाँ रहे पनि फेस टू फेस सम्पर्क, सरसल्लाह, छलफल, परामर्श गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण एवं जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग, निर्माण र विस्तारको कार्य द्रुततर रुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उपरोक्त स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।”

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले गर्दा समग्र विश्व नै एक गाउँमा रुपान्तरण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं दिगो विकासका बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्बन गरिएका रणनीतिको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहँदै आएको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह एवं सामाजिक अन्तरक्रियालगायतका विषयमा आधारभूत परिवर्तन आएको उहाँको भनाइ थियो ।

“डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको योगदान बढाउने र सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि नेपाल सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार, वित्त, डिजिटल फाउन्डेशनलगायत आठ क्षेत्र र असी वटा डिजिटल पहलहरु समेटिएका छन् ।”

‘समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०७८ का अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामनासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरको उच्चतम सदुपयोग गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिक्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै सङ्घ, संस्था, निकाय, निजी क्षेत्र, सेवा प्रदायक तथा सबै सरोकारवालालाई समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

“इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरिएको छ, नीतिगत तथा कानूनी सुधारमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण निर्माण गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटाको सुरक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।”

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै लगेको र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरिसकेको समेत प्रम ओलीले जानकारी दिनुभयो । दिवसका अवसरमा सरकारी सेवालाई बढी प्रविधिमैत्री बनाउन केही महत्वपूर्ण घोषणासमेत भएको छ । यस अगाडि नागरिक एपको बेटा भर्सन रिलिज गरिएकामा आजदेखि यसलाई औपचारिक रुपमै सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीका कारणले अवरुद्ध विद्यालयको पठनपाठनलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सुचारु गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा विद्यार्थीलाई आवश्यक सीमको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

कोभिड–१९ महामारीको कठिन समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट जीवनरक्षाका लागि सुरक्षित रहन, सतर्कता अपनाउन, सचेतना जगाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएकाले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व र आवश्यकता अझै बढेको तथ्य उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

नागरिक एपको औपचारिक रुपमा सार्वजनिक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै अवसर पारेर नागरिक एप औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०७८ का अवसरमा उहाँले उक्त एपको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो । उक्त एपबाट उहाँले नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा खातासमेत खोल्नुभएको थियो ।

“सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई एउटै एपमार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नागरिक एप तयार भएको हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । अहिले उक्त एपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने, बैंक खाता खोल्न सकिने, सवारी कर तिर्ने, केवाइसी अद्यावधिक गर्न सकिने, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवरण हेर्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको र आगामी दिनमा क्रमशः अन्य सरकारी सेवासमेत एपमा थप गर्दै लगिने बताइएको छ ।

एपको प्रयोगले कागजात बोकेर सरकारी कार्यालय पिच्छे धाउनुपर्ने झन्झटबाट नागरिक मुक्त हुने, सरकारी काम कारबाहीलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने, भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न एप महत्वपूर्ण कडी बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “घरमै बसेर अनलाइनमार्फत नै सरकारी सेवा लिन सकिने यो एपले नेपालको सार्वजनिक सेवा सुधारमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने विश्वास मैले लिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गरिनाका साथै सातवटै प्रदेशमा डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणाअनुरुप हाल ललितपुरको खुमलटार र बाँकेको कोहलपुरमा डाटा सेन्टर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । “महत्वपूर्ण सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइ हटस्पटको व्यवस्था गरिएको छ, सरकारी कार्यालयमा अटोमेशन प्रणाली र कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया शुरु गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत ‘फाइभ जी’ परीक्षणको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।”

जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार, नीति कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न अनुगमन पोर्टल, विकास कार्यको प्रगति अनुगमनका लागि अत्याधुनिक एक्शन रुम, अध्यागमनमा अत्याधुनिक आवागमन रेकर्ड प्रणालीका लागि नेपाली पोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत एपबाटै हेर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै वैदेशिक अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, अनलाइन कन्सुलर सेवा, राजश्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस), मालपोत कार्यालयका किताबी अभिलेखलाई विद्युतीय रुपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुँच दिन पब्लिक एक्सेस मोडेल, भूमि सूचना पद्धति, मेरो कित्ता कार्यक्रम, डिजिटल माटो नक्सालगायतका कार्य सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सफल रुपमा अगाडि बढिसकेका छन् ।

स्थानीय तहको सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने, डाटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर विस्तार गर्ने, अनलाइन बैक खाता खोल्ने, अनलाइन सवारी कर तिर्ने, अनलाइन फारम भर्ने काम हुनेछ । सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म डिजिटल नेपालको पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने, प्रदेश नं १, २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा निःशुल्क सीम कार्ड वितरण गर्ने, नेपाल टेलिकममार्फत फाइभ जी परीक्षणको कार्य अगाडि बढाउने, नेपाल टेलिकमद्वारा एप परीक्षणका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने आज घोषणा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो र गुणस्तरीय रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।