निर्वाचन आयोगले नियमावली संशोधन गरेपछि ‌ओली पक्षको असन्तुष्टि

काठमाडौं, पुस   २१

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर निर्वाचनको अवधिमा पनि राजनीतिक दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने नियम बनाएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहले असन्तुष्ट बनेको छ। आइतबार आयोगको बैठकले नियमावली संशोधन गरेर जुनसुकै अवस्थामा पनि आयोगले राजनीतिक दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने बनाएको आयोगका राजनीतिक दल तथा कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए।

आयोगले नियमावली संशोधन गर्नु गलत भएको ओली पक्षका एक नेताले बताए।

‘जुन दिन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो त्यही दिनदेखि निर्वाचनको अवधि सुरू हुन्छ। यस्तो बेलामा दलहरूको विवाद निर्वाचन आयोगले मिलाउने होइन,’ ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘महासचिव र अध्यक्ष भएपछि यसबारे छलफल नै जरूरी हुन नपर्ने हो। आयोगले के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकेको छैन।’

आयोगले भने विभिन्न दलका विवाद निरूपण गर्न बाँकी भएको र तिनको समाधान नगरे उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएकाले नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विभिन्न विवाद आयोगमा दर्ता छन्। माओवादी केन्द्रको गोपाल किराँती समूहदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नयाँ विवाद पनि आयो भने पनि तिनको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनको निरूपण नगरे उनीहरूको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हक गुम्ने भएकाले यो नियम संशोधनबाट हटाइएको हो,’ महाशाखा प्रमुख गौतमले भने।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा कुनै पार्टीको दुई समूहले आधिकारीकताको विवाद आए जसले जित्छ त्यसैलाई पुरानो पार्टीको आधिकारीकता दिने र नयाँलाई अर्को दलको रूपमा दर्ता गरिदिनु पर्ने नियम भएको उनले बताए।

विवाद आएपछि सुनुवाइ गर्नु पर्ने र ४५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा थियो। ऐनले कुनै अवधिमा दलको उजुरी लिन्न भनेर नियम बनाउने छुट नदिएकोले पहिले सोचविचार नगरी बनाइएको यो नियम खारेज गरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए।

‘यसअघि कुनै कारण वा भूलबस उक्त नियमावली बनाइएको थियो होला। यो अवधिका दलका विवाद हेर्दिनँ भन्ने हक आयोगलाई संविधान र कानुनले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नगरेको भए कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन्थ्यो यो उसले खारेज गर्दिन्थ्यो।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को उपनियम ६ मा लेखिएको थियो- यस नियमको अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन। संशोधनले यो व्यवस्थालाई हटाएको हो।

‘संविधान र कानुनसँग बाझिएकाले आयोगले यो नियमलाई संशोधन गरेका हो,’  ती पदाधिकारी भने, ‘हामीले संशोधन गर्नुअघि कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका थियौं। उहाँहरूले आयोगले यस्तो संविधान र कानुनविपरीतको नियम राख्न नहुने भन्नुभयो। हामीले पनि यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक ठान्यौं।’

ओली समूहले यो संशोधनको विरोध गरेको हो। यो संशोधन नभएको भए आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण गर्न सक्ने थिएन त्यसको फाइदा आफ्नो समूहलाई हुने आकलन ओली समूहले गरेको थियो। प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने आयोगले गर्न लागेको संशोधनबारे जानकारी नभएको जनाएको छ।

‘उनीहरूले त बलमिच्याइँ गर्नलाई जे पनि भन्छन र जे पनि गर्छन्। दुई तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य आफ्ना पक्षमा नहुँदा पनि उनीहरूको दाबी आउनु सुहाउने कुरै होइन,’ प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय एक नेताले भने,’ प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको निर्वाचन गराउनलाई होइन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमै हामी ढुक्क छौ।’