ठूलो आकारको बजेट बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी संघीय सरकारको पुरानै

ठूलो आकारको बजेट बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी संघीय सरकारको पुरानै

काठमाडौँ, २९ पुस

ठूलो आकारको बजेट बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी संघीय सरकारको पुरानै रोग हो । यसमा अब प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत जोडिएका छन् ।

तीन वटै तहका सरकारको एकीकृत तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा नेपालमा १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बनेको थियो । तर, खर्च भने करीव १२ खर्ब मात्र भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीन वटै सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरि अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्षमा उक्त आवमा तीन वटै तहका सरकारको कुल बजेट ९दोहोरो परेको रकम हटाएपछि० १८ खर्ब ९० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

तीन तहका सरकारमध्ये संघीय सरकारले एक वर्षमा १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले भने ३ खर्ब २० अर्ब ५ करोड रहेको छ । प्रवक्ता खड्का अनुसार यसरी तीन वटा सरकारबाट भएका खर्चबाट दोहोरिएको रकम मिलाउँदा तीन वटै तहका सरकारबाट भएको यथार्थ खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ५ करोड देखिएको हो ।

सरकारले सबै तहका सरकारको लेखालाई दुरुस्त राख्न निर्माण गरेको प्रणाली सुत्रलाई आव २०७६र७७ को लेखा राख्ने क्रममा सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन पहिलो पटक सुत्र प्रणालीबाट तयार भएको हो । जसमा आय र व्ययको एकीकृत विवरण राखिएको छ ।

आन्तरिक आय १० खर्ब ४७ अर्ब मात्र

तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा तीन वटै तहका सरकारको कुल आन्तरिक आय १० खर्ब ४७ अर्ब रहेको छ । यो आन्तरिक ऋण तथा बाहृय सहयोग बाहेकको रकम हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण भने १ खर्ब ९४ अर्ब ९० लाख उठाएको छ ।

वैदेशिक ऋण भने १ खर्ब १६ अर्ब ४८ करोड प्राप्ती भएको छ । यो वर्ष सरकारले वैदेशिक अनुदानका रुपमा १८ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले एक वर्षको अवधिमा ८ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।

संघीय सरकारले गरेको खर्च र राजस्व प्राप्ति सुरु अनुमानको तुलनामा क्रमशः ७५।६६ र ७१।१८ प्रतिशत कायम भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।