कर्णालीका मन्त्री थापाको किर्ते जालसाजी मुद्दाको सर्वोच्‍चमा सुनुवाइ जारी

चितवन,  ३० जेठ । 

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध परेको किर्ते जालसाजी मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ।
किर्ते जालसाजी मुद्दामा सजाय भोगिसकेका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने भन्दै सुर्खेतका सूर्यमणि गौतमले जेठ १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सूर्यमणि गौतमले दिएको रिटको आधारमा सर्वोच्चले सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न आज जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो।

मन्त्रीको शंकास्पद नागरिकता : ‘अम्बर’, ‘अमर’ हुँदै ‘अम्मर’
​सर्वोच्चको आदेशअनुसार आज न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ।
२०४५  वैशाख १२ गते सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा दैलेखकै भेषबहादुर थापा, अम्मरबहादुर थापा र वीरबहादुर सिंहविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो।
उनले २०४३ साल माघ २५ गते मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्यांकन नगर्दा पनि मालपोत कार्यालयले घरजग्गाको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्यांकन पेश गरेका थिए।
सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र दैलेखका अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो।
सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्मरबहादुरलाई आठ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत पुगेका थिए।
पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउदै २०५० साल पुस ६ गते किर्ते कागजको १२ नम्बरअनुसार एक वर्ष कैद र एक लाख ७० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत ४२ हजार ५०० रुपैयाँको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजायको फैसला गरेको थियो।
उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अम्मरबहादुरले सर्वोच्चमा पुनरोवदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।