प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

मकवानपुर, ५ माघ ।

वाग्मती प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि, वन विश्वविद्यालय रामपुर चितवनबीच ‘बायो सेफ्टी लेबल बिएसएल टु प्लस’ प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव मतिना वैद्य र विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिष्ट्रार शारदा थपलियाबीच उक्त प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सो समारोहलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले कृषि उत्पादन र पशुपालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले कृषि, वन विश्वविद्यालयलाई प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट विनियोजित गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिका साथै वनलाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट व्यवस्थापन गर्न र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई पशु रोगको निवारणका लागि अनुसन्धानात्मक प्रयोगशाला सबै प्रदेशमा स्थापना गर्नेतर्फ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव वैद्यले प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रयोगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ डिपिआर तयार गरिसकेको र अब छिट्टै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अध्ययनका क्रममा पशुपक्षीलाई लाग्ने विभिन्न सरुवा रोगको अनुसन्धान गर्न सहज हुने बताउनुभयो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगशाला आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले काठमाडौँपछि दोस्रो चितवनमा स्थापना हुन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले यस्तै प्रकारको प्रयोगशाला र विश्वविद्यालय सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सङ्घीय सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग विचारविमर्श भइरहेको तथा भविष्यमा स्थापन गर्नेतर्फ गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा शारदा थपलियाले मानवीय सेवाका साथै जडीबुटी, कृषि उत्पादन र पशुपक्षीलाई लाग्ने रोगको उपचारका क्रममा विद्यार्थीलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उक्त प्रयोगशालाको डिपिआर तयार हुँदा करीब रु १६ करोडको लागत देखिएको भए पनि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै रु तीन करोड बजेट विनियोजित गरी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको र आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न तथा आवश्यक थप बजेटको व्यवस्थापन मिलाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा शरणकुमार पाण्डेले बताउनुभयो । रासस