तीन वर्षभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन्छ : अध्यक्ष ज्ञवाली

तीन वर्षभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन्छ : अध्यक्ष ज्ञवाली

चितवन, १० फागुन ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति चितवनको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा आयोगको जिल्ला कार्यालय साेमबार स्थापना भएको हो ।
कार्यालयको आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले उद्घाटन गर्नुभएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञवालीले विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी चिन्ने पहिलो दायित्व स्थानीय तहको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएकाले यसपाली आयोगले कामलाई पूर्णता दिने उहाँको भनाइ छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न यो आयोगनै अन्तिम भएकाले कामलाई पूर्णता दिएरै छाडिने बताउनुभयो । अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत रजिष्ट्रेसनमा ल्याउँदा सरकारको राजस्वमा वृद्धि गराइदिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन दलितलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । झाप्रोमा बस्दैमा, अतिक्रमण गर्दैमा कोही सुकुम्बासी नहुने भन्दै उहाँले आफ्नो वा परिवारको नाममा कतै जग्गा नभएको किन्ने सामथ्र्य पनि नभएकालाई मात्रै जग्गा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । देशका ७७ जिल्लाका ४६७ पालिकासँग कार्यसम्पादन समभदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेकाले लगत संकलनको कामले देशव्यापी तीव्रता पाइरहेको बताउनुभयो ।
झुक्काएर जग्गा दिलाउन सिफारिस गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ र लिनेलाई १ वर्ष कैद र १ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । झुक्काएर जग्गा लिएको पाइए सो जग्गा सरकारले जफत समेत लिने बताउनुभयो । सुकुमबासीलाई रातो र अव्यवस्थितलाई सेतो फर्ममा लगत लिने काम भएको बताउनुभयो ।
भूमाफियाबाट जोगिने गरी आयोगको ध्यान जाने भन्दै गलत चलखेल हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो । वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीलाई अधिकार दिएरै छाडिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नदी र सडकको क्षेत्राधिकारमा बस्नेलाई जग्गा दिन नसकिने बताउनुभयो । देशभर करिब १३ लाखलाई जग्गा उपलव्ध गराउने अनुमान गरिएपनि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या थपिने क्रम रहेको बताउनुभयो ।
चितवनका ७ स्थानीय तहमध्ये रत्तनगरले लगत लिने काम सकेको छ । यस्तै अन्य ६ स्थानीय तहसँग यही मंसीर २५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, आयोगका सदस्य शान्तराज आचार्य, चितवन अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठक लागायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।