कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने अध्यादेशको विरोध

चितवन, १० माघ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी स्वरुप अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको भन्दै यस क्षेत्रका किसानहरुले विरोध गरेका छन् ।
संसद विघटन भएपश्चात सरकारले एकाएक विधेयक ल्याएर नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्र धराशायी बनाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने भन्दै किसानहरुले अदालतले विदेशी लगानी रोक्न स्टे अर्डर दिए पनि सरकार प्रति विश्वास नभएर संयुक्त रुपमा विरोधमा उत्रिन परेको बताएका छन् । चितवनको रत्ननगरमा शनिबार आयोजित संयुक्त विरोध कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धीत विभिन्न १५ वटा संघसंस्थाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएको अवस्थमा नेपालको बजार तहसनहस हुने बताएका हुन् ।
जिल्लाव्यापी आन्दोलन गरिरहदा सरकारले नसुन्ने भन्दै सबै एकजुट भएर सङ्घीय राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एव संघर्ष समितिका संयोजक शिवराम केसीले बताए । सरकारले जिल्लामा भएका आन्दोलनहरु नसुनेपछि हरेक आन्दोलनहरु राजधानी केन्द्रीत हुँदै गएको भन्दै केसीले आफूहरुको आन्दोलनलाई सरकारले नसुने सबै किसानहरु मिलेर निर्वाचनमा भोट बहिस्कार गर्ने बताए । किसानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा विदेशी लगानी भित्र्याएर किसानलाई झन् गरिब नाउने रणनीति स्वरुप कृषि क्ष्ँेत्र सहित डेरी उद्योग, पशुपक्षी, माहुरीपालन, माछा, फलफूल तथा तरकारी आदी र कृषिका प्राथमिक उत्पादन सम्बन्धि व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूनाले किसानहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको केसीले बताए ।
केसी नेतृत्वका संघर्ष समितिमा राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघबाट रिता बस्ताकोटी सहसंयोजक, नेपाल डेरी एशोसिएसनबाट प्रह्लाद दाहाल महासचिव, केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघबाट बाबुराम अधिकारी कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहाल, कृषि बीउ तथा तरकारी समूह नेपालका पूर्णदत्त भुसाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका रत्नमणि न्यौपाने, बाख्रा व्यवसायी महासंघका रुद्रनाथ उपाध्याय, जिल्ला आईपीएम कृषक संघ चितवनका पे्रम नेपाल, नेपाल डेरी एसोसिएसनका सुमित केडिया, डेरी उद्योग संघका निरञ्जन श्रेष्ठ, मौरी पालक महासंघका शिव प्रसाद शर्मा पौडेल, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका अम्बिका प्रसाद अधिकारी, नेपाल कुखुरा पालक किसान संघका झनक प्रसाद पौडेल, चितवन केरा उत्पादक संघका घननाथ महतो, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नवराज बस्नेत र चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका किशोर बगाले रहेका छन् ।
विरोध कार्यक्रममा नेपाल मत्स्य संघका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले नेपालको मत्स्य क्षेत्रमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको बताए । एक लाख बढी आवद्ध भएको माछापालन व्यवसायमा सरकारले ल्याएको विधेयकले ठूलो असर पर्ने बताए । सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवं चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लिमिटेडका सचिव किशोर बगालेले कृषिमा वैज्ञानिक लगानी गरिनुपर्ने, किसानहरुलाई समयमा नै मल, बीउ तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले नेपालका ६५ प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्रमा नै आवद्ध रहेको भन्दै कृषिसँग सम्बन्धित केही व्यवसाय अत्मनिर्भर रहेको तथा केही व्यवसाय आत्मनिर्भर हुने तयारी भइरहदा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने बताए ।
सङ्घर्ष समितिका महासचिव प्रह्लाद दाहालले नेपालमा माहुरीपालनमा चार अर्ब रुपैयाँ, माछा पालनमा ११ अर्ब रुपैयाँ, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ, पोल्ट्रीमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ, बाख्रा पालनमा १० अर्ब रुपैयाँ, केरामा तीन अर्ब रुपैयाँगरि एक खर्ब ८३ अर्ब भन्दा बढीको लगानी तथा ३५ लाख भन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष संलग्न रहेको बताए ।