काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो पटक नेपाल सरकारबादी भएका केही मुद्दा फिर्ता लिने र जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सस्थापक रेशम चौधरी समेतको रिहाईको बाटो खोल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वमहानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चले संगठित रुपमा अध्यादेशको विरोधजनाएको हो । पूर्वमहानिरिक्षक श्यामभक्त थापाको निवास मालीगाउँमा मंगलबार बैठक नै बसेर उनीहरुले अध्यादेशमा विरोध जनाएको हो ।

उनीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । यसरी अध्यादेश खारेजीको माग गर्नेहरुमा पूर्वमहानिरीक्षक थापासहित मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्री छन् ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकुल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुन अनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ वक्तब्यमा भनिएको छ,–‘उक्त अध्यादेश संविधानको प्रतिकुल रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलापमा रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्म विपरीत रहेको र यसबाट बहालवाला तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएकोले अध्यादेश तत्काल खारेजीका लागि यो मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।’