काठमाण्डौं । प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्येबाट आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ४४ प्रतिशत मात्र स्रोत व्यवस्थापन भएको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब २६ करोड रुपियाँ स्रोत व्यवस्थापन भएको बागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ ।

कर राजस्व, अन्य राजस्व, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण, गत आर्थिक वर्षको स‍ञ्चित कोषको बचतलगायतबाट गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको थियो तर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुँदा ल्याउनुभएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत जुट्न समस्यासँगै बजेट खर्चमा समेत सकस हुने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख र गत आर्थिक वर्षको स‍ञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्‍ितबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाका प्रवक्ता होमनाथ रिजालका अनुसार प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्ष चार अर्ब ७४ करोड दुई लाख ८५ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेकोमा गत चैत मसान्तसम्ममा तीन अर्ब दुई करोड ३९ हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब गरी ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत घट्दै गएपछि प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यव्रmमको चालु खर्चमा २० देखि ३० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका हलमा आयोजना गर्दा हुने कार्यव्रmमसमेत खर्च कटौतीको निर्णयपछि पनि महँगा होटलमा हुँदै आएको छ ।

उता प्रदेश सरकारले बजेट तयार गर्दै गर्दा अझै पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पाँच वटा मन्त्रालय आफैँले राखेका छन । मन्त्रीबिना नै स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।