काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ ।”

जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरासमेतमा ल्याइने उल्लेख छ ।