सत्ता रस्साकस्सी : कुन पार्टीको कुन मन्त्रालयमा दाबी !
काठमाडौँ । ६ चैतमा संसद्बाट विश्वासको मत लिएर बाहिरिने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले १० चैतसम्म सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए । तर, १४ चैतसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, आजै पूर्णता पाउने सम्भावना पनि देखिएको छैन ।
मन्त्रालय भागबण्डाका लागि आज सत्ता घटक १० दलहरूको बैठक अपरान्ह ४ बजेका लागि आह्वान भएको छ । प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको मोटामोटी भागबण्डामा दलहरूले चित्त बुझाएका छैनन् । भागबण्डा नै नमिलेपछि कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने निश्चितप्रायः रहेको नेताहरू बताउँछन् । यी मन्त्रालय पहिले एमालेले लिएको थियो । माओवादीले गृह मन्त्रालय लिने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
भौतिकमन्त्री रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहको जिम्मेवारी दिने तयारी माओवादीले गरेपछि कांग्रेसले भौतिकको पनि लविइङ गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरूले पनि दाबी गरेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले पनि भौतिकमा दाबी गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र र रक्षाका अतिरिक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नभए त्यसको साटो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई पर्न सक्छ ।
गठबन्धन दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा मोटामोटी समझदारी बने पनि आर्थिक चलखेल बढी हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबीच मुख्य तानातान छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले भौतिक र सहरीमध्ये एउटामा दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मन्त्रालयको संख्या र वर्गीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, जसपाले २, एकीकृत समाजवादीले २, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १–१ मन्त्रालय लिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको थियो । बाँकी एक मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसदका लागि छुट्याउने दाहालको प्रस्ताव छ । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ३ मन्त्रालयको अडान छाडेका छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी, ऊर्जा मन्त्रालय दलहरूको तानातानमा छ । यसले सहमति जुटाउन समस्या देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउँदा ऊर्जाको दाबी गरेको छ ।
जनमत पार्टीको प्राथमिकता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छ । तर, उक्त पार्टीबाट अब्दुल खान अहिले खानेपानी मन्त्री छन् ।
