प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा सरकारको सुशासन, समन्वय र कर्मचारी मनोबल सुधारका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी

चितवन, १७ कार्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी तथा नतिजामूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्ध सुनिश्चित गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

आज आयोजित मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकमा उहाँले वर्तमान सरकार गठनपछि सम्पन्न कार्यहरूको प्रगति विवरण सुन्नुहुँदै गत भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार नतिजामुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मन्त्रालयहरूले ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि संवाद, सहजीकरण र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा र निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्ने उपाय अपनाउन १४ बुँदे निर्देशिका जारी गर्नुभयो। यस अन्तर्गत, कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने उपायहरू लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति तथा कार्ययोजना बनाउन र सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहुने गरी आवश्यक खरिद वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो।

निर्वाचनको वातावरण बनाउन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले आआफ्नो जिम्मेवारी चुस्त दुरुस्त रूपमा पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।

साथै, सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना समीक्षा गर्दै परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर नयाँ मानक स्थापनाका लागि पहल गर्न सुझाव दिनुभयो। अन्तरप्रदेश परिषद् तथा अन्य समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन र कूटनीतिक मामिलामा छलफल सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र तीनै तहको सरकारबीच समन्वय मजबुत गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्दै सबै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो।

अन्ततः, प्रधानमन्त्री कार्कीले अनावश्यक संरचना खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र उत्पादक बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिनुभयो र मातहतका निकायलाई आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रन सुझाव दिनुभयो।