स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नआउँदा पर्वत प्रदेश अस्पताल सङ्कटमा
चितवन, १८ माघ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानी नपाउँदा पर्वत जिल्लाको एकमात्र सुविधासम्पन्न प्रदेश अस्पताल गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। स्वास्थ्य बिमा तथा डायलायसिस सेवाबापत तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले भुक्तानी नगर्दा अस्पतालका नियमित क्रियाकलाप प्रभावित बनेका छन्।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीको उपचार गरेबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पताल आर्थिक दबाबमा परेको हो। सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा बक्यौता रकम दिनानुदिन बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य बिमा रकम नआउँदा औषधि तथा उपकरण खरिद, कर्मचारीको तलब–भत्ता भुक्तानी र अन्य नियमित सेवा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको डा. पौडेलको भनाइ छ। पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो।
स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामी सामान्य उपचारका लागि पनि अस्पताल आउने भएकाले सेवा रोकिन नसक्ने अवस्था छ। तर मन्त्रालयबाट भुक्तानी ढिलाइ हुँदा औषधि, प्रयोगशाला सेवा तथा आवश्यक सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अहिलेसम्म अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कोषबाट सेवा निरन्तरता दिइए पनि अब गम्भीर सङ्कट देखिन थालेको बताइएको छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याबहादुर परियारका अनुसार सरकारले तोकेको दररेटअनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत मन्त्रालयमा बिल पेस गरिए पनि भुक्तानी समयमा नआउँदा समस्या दोहोरिँदै आएको छ। जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध झन्डै ४५ प्रतिशत नागरिकले यही अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा योजनाअन्तर्गत एक परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँदा पाँच जनासम्मका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ थप योगदान गर्नुपर्ने र अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा पाउने प्रावधान रहेको छ।
केही दिनअघि अस्पताल निरीक्षणमा आउनुभएकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमलाई बिमा रकम भुक्तानी शीघ्र उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री गौतमले देशभरका अस्पतालहरू बिमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेको बताउँदै सरकार बजेट व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्रोत खोजिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो।
