क्लिङ्कर मौज्दातमा गम्भीर अनियमितता: अख्तियारले दायर गर्‍यो भ्रष्टाचार मुद्दा

चितवन, १८ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ठूलो परिमाणमा क्लिङ्कर हिनामिना भएको प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्म योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।

मुद्दामा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसी प्रतिवादी छन्।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध रू १२ करोड ४४ लाख २२ हजार २४२ र नायब महाप्रबन्धक काफ्लेविरुद्ध रू १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। साथै, निमित्त महाप्रबन्धक साहसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध रू ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ बराबरको बिगो असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ।

आयोगले उनीहरूले आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्‍याएको जनाएको छ। उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल, कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। ती कागजातमा कागजी अभिलेख र वास्तविक मौज्दातबीच ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ।

विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरिएको भौतिक परीक्षणका क्रममा हजारौँ मेट्रिकटन क्लिङ्कर अभाव देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। विशेष गरी २०७७ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा मात्र २६ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसबाट ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ।

यसअघि उद्योगको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो। ती प्रतिवेदन र मन्त्रालयको छानबिन निष्कर्षका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य भएको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।