विद्युत् महसुल विवाद समाधानको दिशामा

चितवन, १९ कार्तिक । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलसम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद क्रमशः समाधानतर्फ अघि बढेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच सहमति बनेपछि समाधानको सकारात्मक वातावरण देखिएको हो।

प्राधिकरणले तय गरेको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता उद्योगीहरूले धरौटीका रूपमा बुझाउन सहमत भएपछि विवाद समाधानको दिशा स्पष्ट भएको हो। सोमबारमात्रै चार उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएपछि १५ मिनेटभित्रै प्राधिकरणले काटिएका लाइन पुनः जडान गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार प्राधिकरणले पहिलो किस्तालाई किस्ताका रूपमा नभई धरौटीका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यसपछि उद्योगीहरूले पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पाउनेछन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग मन्त्री अनिल सिन्हा र महासङ्घ अध्यक्ष ढकालबीच भएको छलफलबाट विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। प्रस्तावअनुसार उद्योगीले पहिलो किस्ता बराबरको रकम विवादित रकमको धरौटीका रूपमा बुझाएपछि तत्काल लाइन जडान हुने व्यवस्था गरिएको हो।

प्राधिकरणले करिब रु. ८ अर्ब बराबरको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल उद्योगीहरूबाट उठाउनुपर्ने जनाएको छ। लामो समयदेखि स्थगित विवाद अब सरकार–उद्योगी सहकार्यको माध्यमबाट क्रमशः समाधान हुँदै गएको देखिन्छ।