लाइसेन्स छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनुमति पर्खिँदै प्रदेश सरकार

समाबेसी संवाददाता

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८२ | १५:२५:१४

चितवन, २१ कार्तिक । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ लागतमा खरिद गरेका अत्याधुनिक ५ थान मुद्रण मेसिन सञ्चालनमा आउन नसकेका छन्। सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नआएकाले ती मेसिन अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्।

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ती मेशिनमध्ये प्रत्येकले प्रतिघण्टा करिब १५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता राख्छन्। त्यसअनुसार पाँचै मेसिन सञ्चालनमा आएमा प्रतिघण्टा ७५० वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न सकिनेछ।

मन्त्रालयका मन्त्री जयराम थापाका अनुसार, परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व तिरेका हजारौँ नागरिक अझै पनि लाइसेन्स पर्खाइमा छन्। उनले भने, “राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स समयमै नपाउँदा असुविधा भोगिरहेका छन्। जेएनजी आन्दोलनका क्रममा केही कार्यालय क्षति भए पनि प्राविधिक तयारी पूरा छ। तर सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृतिबिना कानुनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन।”

सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ को दफा ९(३) अनुसार प्रदेश सरकारले जनमुखी सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित आफ्नै स्तरमा छपाइ प्रणाली सञ्चालनको पहल अघि बढाएको हो। प्रदेश सरकारले अनुमति प्राप्त गर्न संघीय सरकारसँग पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अझै स्पष्ट निर्णय आएको छैन।

हाल बागमती प्रदेशका करिब १५ लाख र देशभरका झन्डै १५ लाख गरी ३० लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका करिब १२ लाख अनुमतिपत्र पुनः छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।

केन्द्रबाट मात्र छपाइ हुने वर्तमान व्यवस्थाका कारण कार्य ढिलो हुने, सामग्री ढुवानी र वितरणमा समय लाग्ने र जनताले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र देव भारतीका अनुसार, “जनताको हितका काममा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। आवश्यक अनुमति प्राप्त भए लगत्तै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकिएको छ।”

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सहकार्यमा छिटो अनुमति प्राप्त गर्न सके लाखौँ सेवाग्राहीले समयमा लाइसेन्स पाउने र सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुने अपेक्षा राखिएको छ।