स्वास्थ्य बिमा: यथार्थ, भ्रम र अबको बाटो

चितवन, १४ जेठ । गएको वर्ष २०८१ मा नेपालमा निकै चर्चा भएको एउटा विषय हो, स्वास्थ्य बिमा। राष्ट्रको उच्च नेतृत्वदेखि दूरदराजका नागरिकसम्म स्वास्थ्य बिमाले एउटा कम्पन सिर्जना गरेको छ।

सरोकार राख्ने क्षेत्रबीच त यसको चर्चा भइरहेको थियो नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुधारका लागि विशेष प्रयास अगाडि बढाउने घोषणा गरेर निरन्तर पहलकदमी लिएपछि स्वास्थ्य बिमा राष्ट्रिय बहसकै विषय बन्न पुग्यो।

स्वास्थ्य बिमाको सुधार नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद ल्याउने आधार हो भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत मात्र हुनुभएन उहाँले बिमा सुधारको भरपर्दो मार्गचित्र नै प्रस्तुत गरेर सुधार अघि बढाउन अनवरत योगदान दिएपछि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा भिन्न माहोल सिर्जना भएको छ । यो ढङ्गको आक्रामक तर सुझबुझपूर्ण प्रयत्नले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने आशा आम नागरिकमा जगाएको छ।

त्यसमा पनि यो पङ्क्तिकारलगायतको टोलीले स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्न सकिने मार्गचित्रसँगै सुधारको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासो र कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न दिएको निर्देशनले अब स्वास्थ्य बिमा सुधारले गति प्राप्त गर्ने विश्वास आम नागरिक तहसम्मै बढेको छ।

स्वास्थ्य बिमाका सवालमा नेपालमा चलिरहेको बहसमा खासगरी दुई धार देखिन्छ: एउटा यो चल्दैन, हुँदैन र धान्न सकिँदैन र अर्को स्वास्थ्य उपचारको यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, यसलाई व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमाले लिएको बाटो ठीक छ तर यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। दुईवटै धारका आ–आफ्नै तर्क त होलन्। तर एउटा वास्तविकताचाहिँ के हो भने यथार्थमा अब नेपाल स्वास्थ्य बिमाबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैन। आजसम्मको भोगाइबाट पत्ता लागेको उत्तम बाटो नै यसको उचित व्यवस्थापन हो।

यथार्थपरक दृष्टिले हेर्दा हाल स्वास्थ्य बिमामा ६२ लाख नागरिक आबद्ध छन्। लाखौँ नागरिकले स्वास्थ्योपचार सेवा लिँदै आएका छन्। अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार लिनेको घुइँचो देख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बिमा सुविधा सञ्चालन नगरेका अस्पतालमा बिरामी पाउन विस्तारै कठिन हुँदै गएको विश्लेषण स्वयं अस्पताल सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन्।

खासगरी सामान्यतः स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमजोर देखिएका ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, विपन्न, अशक्त तथा सामाजिक र आर्थिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरुका लागि यो बरदान सावित भएको छ।

नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढाउन र अस्पताल गएर स्वास्थ्य सेवा लिन यसले अभिप्रेरित मात्र गरेको छैन साँच्चिकै ऊर्जा र आत्मबल समेत प्रदान गरेको छ । आफ्नो प्रिमियम राज्यले तिरिदिने हुँदा लक्षित वर्गका ती नागरिक निर्धक्क भएर उपचार गराउन पाउने अवस्थामा छन्।

देशका सबै नागरिकले सेवा लिन पाउने बनाइएकाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी सहभागिताको सोच कार्यान्वयनमा लैजान स्वास्थ्य बिमाले वास्तवमै निकै योगदान गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्बौको स्वास्थ्योपचार गराई नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्ने वातावरण यस कार्यक्रमले सिर्जना गरेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफ्नो खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन, यसमा सेवा प्रदायकले भुक्तानीका लागि अनावश्यक दाबीहरु पेस गरेका छन्, छाड्नेको दर निकै उच्च छ भन्ने भ्रम पनि फैलाइएको छ। सेवामा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास हुन नसक्दा सुशासन दिन सकेन, बोर्ड घाटामा छ जस्ता टिप्पणी गर्नेहरुको जमात ठूलो छ।

यसरी टिप्पणी गर्नेहरु कतिपय स्वास्थ्य बिमालाई साँच्चिकै नजिकबाट बुझेका छन्। तर कतिले भने लहैलहैमा टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बिमाप्रति चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। माथि उठाइएका निरासाका प्रश्नलाई अस्वभाविक भन्न त सकिँदैन तर विषयको गहिराइमा पुगेर कुनै टिप्पणी आएकोभन्दा पनि सतहमा जे देखियो, त्यसैलाई धेरैले सत्य मानेको देखिन्छ।

बजारमा उठेका प्रश्नलाई केलाउँदा स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षामा आधारित अवधारणा हो। यो नाफा कमाउनभन्दा पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न राज्यले सुरु गरेको नवीन काम हो । स्वास्थ्य उपचार नागरिकको अधिकार हो र राज्यको दायित्व । बढ्दो स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले मात्र व्यहोर्न नसक्ने तथ्यलाई मनन गरी नागरिकसँगको संयुक्त योगदानमा सञ्चालन गर्न खोजिएको एक विधि हो वा प्रणाली हो।

यसमा आम नागरिकको क्षमताअनुसार योगदान हुन्छ, राज्यले पनि त्यसमा स्रोत मिसाउँदछ। अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो जसलाई स्वास्थ्य उपचारको खाँचो पर्दछ यो उसैले सेवा लिने विधि हो। हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशमा स्वास्थ्य उपचारको यो सबैभन्दा अपरिहार्य र भरपर्दो उपाय पनि हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य उपचार कतिले लिए भन्दा पनि आवश्यक पर्ने जति भए पनि सबैले उपचार पाउन् भन्ने हो।

सेवा प्रदायकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र उपचार लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सेवा प्रदायकले गर्ने दाबीमा केही कमजोरी होलान् भन्ने आकलन गरिए तापनि त्यसको समीक्षाका लागि बलियो प्रबन्ध गरिएको पाउन सकिन्छ। सुधारका गुन्जाइस त सबै ठाउँमा हुन्छ तर दाबीमा स्वच्छता कायम गर्न बोर्डले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र क्षमताको सक्दो उपयोग गरेको देखिन्छ । धेरैले स्वास्थ्य उपचार गराउँदा घाटा भयो भन्न त सकिएला।

तर, नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रमुख विषय मान्दा यो तर्कको खासै अर्थ भएजस्तो लाग्दैन । छाड्नेको दर उच्च छ तर प्रत्येक वर्ष बीमितको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ। यसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आकर्षण घटेकोभन्दा पनि उपचार प्रयोजनका लागि नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। होइन भने तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनेको सङ्ख्या बढिरहेको देखिने पक्कै थिएन । हो, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने नागरिकको चाहना होला। तर, यस कार्यक्रमले आफूलाई धेरै हदसम्म राहत दिएको छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास भने यस तथ्याङ्कले दिलाएको प्रष्ट हुन्छ।

सरकारको अपरिपक्वता
गएको चैत २५ गते स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक लागिसके छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ जारी भएको पनि आठ वर्ष लागेको छ। तर यतिका समयसम्म पनि यत्तिका नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको नेतृत्व गर्ने निकाय स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएको छैन। स्थायी दरबन्दी छैन।

कर्मचारी विनियम स्वीकृत हुन सकेको छैन। स्थायी व्यवस्थापन त परेको कुरा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना सकिनै लाग्दा बल्लतल्ल चालु आर्थिक वर्षको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्था छ।

यी स्वीकृति लिन पटकपटक सबै प्रक्रिया पु¥याएर बोर्डले निकै पापड बेल्दा समेत कष्टसँग सामान्य आवश्यक निर्णय हुन सकेको अवस्था छ । यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै बौद्धिक वृत्तमा नै फेरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सुशासन र संस्थागत विकासको प्रश्न उठान गर्नुले वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको रुपमा बुझ्दा अन्यथा नहोला।

नेपालमा दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य सहायताका कार्यक्रम सङ्घीय सरकार मातहतका निकायबाट सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रमले गर्दा सरकारको स्रोत छरिएको तथा अझ प्रष्ट शब्दमा भन्ने हो भने दुरुपयोग नै भएको अवस्था छ । यसलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग जोड्दा सरकारको दक्षता अभिवृद्धि हुने अनि सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुग्ने हुन्छ । तर हाम्रा नीतिनिर्माताहरु त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नेतर्फ सोच्नभन्दा पनि आफैँले जन्माएका संस्थाको टिप्पणीमा बढ्ता रमाएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएको छ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा सबै सरकारी कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवार आदिलाई अनिवार्य आबद्धको प्रबन्ध गरिएको छ । तर सरकारी निकायबीचको सहयोग अभावमा सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपचारको चरम आवश्यकता भएका मानिस मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्।

यसले गर्दा उपचार लिनेको सङ्ख्या उच्च छ तर उपचार खर्च लिने निश्चित गरेर मात्र आबद्ध हुने र सकिसकेपछि छाड्ने दर पनि उच्च नै छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्न पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई हुनुपर्ने जति मद्दत सरकारी संयन्त्रबाट भएको अवस्था छैन । यसले कतै सरकारी संयन्त्रको मनस्थिति नै यसको सुधारका कार्यक्रमप्रति बेपरवाह त छैन भनेर प्रश्न समेत उठाउन थालिएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले स्वास्थ्य बिमालाई सरकारको दिगो लगानीको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यमा गरिने लगानी मानव पुँजी निर्माणको मुख्य लगानी हो । त्यसैले राज्यले थोरै कर तथा शुल्कबाट धेरै स्रोत जम्मा हुनसक्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरी स्वास्थ्य बिमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

तर स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा हुने गरी कुनै करसँग यसलाई आबद्ध गरिएको छैन । कैयौँ मुलुकहरुमा स्वास्थ्य बिमालाई करसँग आबद्ध गरिएको छ । दिगो स्रोतको प्रबन्ध गर्नेतर्फ नसोच्ने तर नाफा कमाउन खोलिएको संस्थालाई जस्तो घाटामा गयो भन्नु आफैँमा विरोधाभाष छ।

अहिले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई ठूलो रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकार आफैँले लक्षित वर्ग तोकेर निःशुल्क उपचारका लागि बोर्डलाई लगाएका बीमितको रकम आजसम्म भुक्तानी गरेको देखिँदैन । लक्षित वर्गको प्रिमियम सरकारले तिर्छ भन्ने तर नतिर्ने गर्दै आएकाले पनि बोर्डको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम उच्च देखिएको बाहिर चर्चा नभएको दुःखद् वास्तविकता हो।

एकातिर बोर्डले बीमितको सङ्ख्या बढाउने, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय सरल र सुलभ बनाउने, दाबिमा स्वच्छता कायम गरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । अर्कोतिर राज्यले बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, विज्ञ जनशक्ति भर्ना गर्न कानुन स्वीकृत गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बिमा ऐन कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने र स्वास्थ्य बिमा कोषमा आउने गरी निश्चित क्षेत्रमा सेवा शुल्क तथा कर लगाउने प्रबन्ध गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको प्रभावकारिता वृद्धि भई राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ।

समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै मद्दत नगरिकन सरकारबाट काम भएन मात्र भन्ने हो भने यसको सुधार सम्भव छैन । अब एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर दिन बिताएर नागरिकमा थप निराशा थप्ने की विगतका कमी कमजोरी सुधार गरेर यसलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने हो यसमा राज्य प्रष्ट हुनु आवश्यक छ।

विगतदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्दै लैजान सिर्जनशील प्रयास गरेको भए स्वास्थ्य बिमा बोर्ड संस्थागत भई स्वास्थ्य बिमा सफल कार्यक्रमको रुपमा दर्ज भएको हुने थियो । तर ढिलै भए पनि त्यो अवसर अहिले प्राप्त भएको छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो र चिन्ता भएकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका समस्या सम्बोधन हुनेमा आशाका किरणहरु देखिएका छन्।

हामीले पहिचान गरिसकेका मार्गको छनोट अनि कार्यान्वयनमा जोडिएका तथा जोडिन सक्ने चासो राखेका तथा चासो नराखेका सबै पक्ष साँच्चिकै इमान्दार अनि सकारात्मक भएर एकजुट बन्ने हो भने एक वर्षभित्रै अहिलेका तुलनामा आम नागरिकले चाहे र खोजेजस्तै गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सही बाटोमा हिँडेको सुखद् अवस्था कल्पना नभई हामी सबैमाझ वास्तविकता बन्ने सम्भावना टाढा छैन।
(लेखक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन्)