सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी व्यवस्था सच्याउन माग

चितवन, १८ माघ । सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका व्यवस्थालाई लिएर सार्वजनिक आलोचना सुरु भएको छ । सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसद र नेताले विधेयकका केही प्रावधानमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरोकारवाला संघसंस्थाले पनि विधेयकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको भन्दै फिर्ता लिन वा सच्याउन माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाको आलोचना गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन् । ‘अगुवा नागरिक संस्था महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकामा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ महासंघले भनेको छ, ‘महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघ नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गर्दछ ।’

सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखिएको विधेयक स्वीकार्य नहुने बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, प्रेस काउन्सिल वा अन्य निकायले हेर्ने कुरालाई फौजदारी मुद्दामा जाने ढंगले आएको विधेयकलाई बिल्कुल समर्थन गर्न सकिँदैन,’ शर्माले भने, ‘डिस इन्फर्मेसन, मिस इन्फर्मेसनलाई चिर्ने ढंगले केही नियम जरुरी छन् । फेक आईडी बनाएर मान्छेमाथि गर्ने अभिव्यक्ति नियमन गर्न जरुरी छ । नियमन गर्नका लागि सरकारमा रहेका दुई दल सँगै बसेर, सल्लाह गरेर अरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर नगर्ने कोणसम्म गएर गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्छ । फेरि पनि त्यहीँ जानुपर्छ । अहिले आएकोलाई समर्थन गर्न सकिन्न ।’

रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गरेर सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा गरिएका प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘यो विधेयक पछाडिको नियत सही देखिँदैन,’ कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।’ सामाजिक सञ्जालमा देखिएका नकारात्मक पक्षको व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक आएको रास्वपाको प्रतिक्रिया छ । सत्तापक्ष र विपक्षी नजिक पत्रकार संगठनले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् । कांग्रेसनिकट पत्रकारहरूको संगठन नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको उद्देश्य र त्यहाँ राखिएका प्रावधान मेल नखाएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने व्यवस्था गरिएको भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीनिकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टरले सरकारका गतिविधि र निर्णय जनआलोचनाको विषय बन्दै गएपछि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएको छ ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै सामाजिक सञ्जाल विधेयक पारित हुने बताए । ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक पेस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक सार्वभौम संसद्मा आएको छ, पर्याप्त छलफलपछि ऐनको रूप लिनेछ । त्यसका बारेमा कुनै बायस्ड धारणा बनाउनुपर्ने जरुरी देखिँदैन ।’ उनले लोकतन्त्र मर्यादित हुनुपर्ने र एमाले आलोचनाको पक्षमा रहेको पनि बताए । ‘तर, ध्यान दिनुपर्ने के हो भने लोकतन्त्र मर्यादित भयो भने मात्रै बाँच्छ,’ उनले थपे, ‘अमर्यादा, अराजकता, स्वच्छन्दतातिर धकेल्न थालियो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ ।’ विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउन नदिनेमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।

विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय व्यवस्थाले संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयका जानकार र सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताहरूले पनि यसको चर्को आलोचना गरेका छन् । बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आईडी, पेज, समूह) पहिचानमार्फत राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा प्रयोगकर्तालाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेजस्ता प्रावधानहरू दुरुपयोग र अपव्याख्या हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । सोसल मिडिया प्लाटफर्मलाई पनि सरकारले हटाउन निर्देशन दिएका विषयवस्तु नहटाएमा पटकैपिच्छे ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावलाई सरोकारवालाले आलोचना गरेका छन् ।