एमालेका १८ सांसदहरुले दोहोरो जिम्मेवारी नपाउने

काठमाडौँ,१० साउन | नेकपा एमालेका सूदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष छन्, दामोदर भण्डारी । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेपनि रहँदा केही महिना उनी उधोग मन्त्री समेत बनेका थिए ।

अव उनी भदौं २३ सम्म मात्र प्रदेशको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहन पाउनेछन् । त्यसपछि उनले चाहेर पनि उक्त जिम्मेवारी फेरि दोहोराएर लिन पाउँदैनन । एमालेले भदौं २२ र २३ मा सूदुरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन मिति तय गरेको छ ।

एमालेको कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष छन्, बिनोद शाह । उनी कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यमा दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनले पनि अब चाहेर पनि फेरि एमालेको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी दोहोराउन पाउँदैनन ।

भदौं २९ र ३० मा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभा अधिवेशनको मिति तोकेको छ । सोहीकारण उनले कर्णाली प्रदेशको एमालेको नेतृत्व् भदौं ३० सम्म मात्र सम्हाल्न पाउनेछन् ।

यी त भए प्रतिनिधि पात्र । एमालेले एकै ब्यक्तिले एक भन्दा बढी कार्यकारी पदको जिम्मेवारी लिन नपाउने गरि मापदण्ड बनाएपछि अब सूदुरपश्चिमका दामोदर भण्डारी र कर्णालीका बिनोद शाहले एमालेको कर्णाली प्रदेशको कार्यकारी जिम्मा लिन नपाउने भएका हुन् । जनप्रतिनिधि भएका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिने मापदण्ड पनि एमालेले बनाएको छ । सोही आधारमा अब भण्डारी र शाह फेरि दोहोरिएर प्रदेशको अध्यक्षको जिम्मा पाउने छैनन ।

तर यो निर्णय उनीहरुलाई त्यत्तिः चित्त बुझेको छैन । चित्त नबुझेपनि पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि उनीहरु छैनन । स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय ठिकै लागेपनि विद्यायिकाको भूमिकामा रहेका नेताहरुलाई पनि कार्यकारी जिम्मा नदिने गरि पार्टी सचिवालयले बनाएको पछिल्लो निर्णयमा उनीहरु त्यक्ति रमाउन सकिरहेका छैनन ।

एमालेले प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवलाई मात्र दोहोरो जिम्मेवारी लिन नपाउने तर केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति सदस्यहरुलाई त्यस्तो मापदण्ड लागु नहुने गरि सचिवालयबाट मापदण्ड बनाएको छ ।
यो मापदण्डका आधारमा अहिले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा रहेका एमालेका १८ जना नेताहरु फेरि पार्टीको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहनबाट बन्चित हुन लागेका हुन् ।

यी हुन् पार्टी जिम्मेवारी खोसिन लागेका नेता

सूदुरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, कर्णालीका अध्यक्ष बिनोद शाह मात्रै होइन्, उनीहरुसहित प्रतिनिधिसभाका भण्डारीसहित ४ र प्रदेश सभामा शाहसहित १४ नेताको पदीय जिम्मेवारी अब खोसिने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सूदुरपश्भिम अध्यक्ष भण्डारी, इलाम अध्यक्ष महेश बस्नेत, मोरङ अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल र कास्की अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङ सांसदका रुपमा छन् । अव उनीहरुले त्यही जिम्मेवारी पार्टीमा लिन पाउनेछैनन ।

त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ १४ नेता छन् । सुनसरी अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी, धनकुटा अध्यक्ष इन्द्रमणी पराजुली, रामेछाप अध्यक्ष आनन्दकुमार श्रेष्ठ, डोल्पा अध्यक्ष शेरबहादुर बुढा, मुगु अध्यक्ष जीतबहादुर मल्ल, बैतडी अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल, डोटी अध्यक्ष चक्र मल्ल, मकवानपुर अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ, हुम्ला अध्यक्ष कलबहादुर हमालले पनि अव जिल्ला अध्यक्षको रुपमा फेरि काम गर्न पाउनेछैनन । अधिवेशनसम्म मात्र उनीहरु अब त्यो भूमिकामा रहनेछन् ।

त्यसैगरी प्रदेशशमामा कर्णाली अध्यक्ष बिनोद शाह , सचिव टेकराज पछ्याईले पनि फेरि त्यही भूमिका पाउँदैनन । कर्णालीमा अध्यक्ष र सचिवले नै अब कार्यकारी जिम्मा लिन मापदण्ड अनुसार नपाउन लागेका हुन् । दुवै नेता कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
सूदुरपश्चिममा पनि अध्यक्ष भण्डारी प्रतिनिधिसभा र सचिव धर्मराज पाठक प्रदेश सभा सदस्य छन् । दुवै नेताले अब कार्यकारी जिम्मा पार्टीको पाउने छैनन । त्यस्तै कोशी प्रदेशका सचिव चिन्तन पाठकले पनि कार्यकारी भूमिका पाउने छैनन । उनी पनि प्रदेश सभा सांसद छन् ।

बाँकेका जिल्ला सचिवको भूमिकामा रहेका रत्न खत्रीले पनि अव पार्टीको कार्यकारी भूमिका पाउनेछैनन । उनी लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद छन् । गण्डकीमा कम्तीमा ५ वटा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । उनीहरुले पनि अव दोहोरो जिम्मा पाउने छैनन ।

दुई वर्ष नपुग्दै प्रदेश अधिवेशन
एमालेको विधानमा प्रदेश कमिटीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर, एमालेले प्रदेश कमिटीको अधिवेशन दुइृ वर्ष नपुग्दै गर्न लागेको हो । त्यसका लागि गण्डकी बाहेकका ६ ओटा प्रदेश र एक गैह भौगोलिक प्रदेशको पूनः अधिवेशनको मिति एमालेले तय गरिसकेको छ ।

एमालेले यसअघि २०७८ माघ ८ गते सातै प्रदेशमा एकै दिन अधिवेशन आयोजना गरेको थियो । जिल्ला र वडा अधिवेशन पनि एमालेले एकै दिन गरेको थियो। अहिले असोज १५ भित्र प्रदेश कमिटी, माघ भित्र जिल्ला कमिटी र चैत मसान्तभरिमा वडा तहसम्मको अधिवेशन गरिसक्ने गरी एमालेले कार्य योजना तयार गरेको छ।

कमिटीको आकार निकै भद्दा भएको र विधानको सीमालाई नाघेर आकार बढाउँदा बैठक नै राख्न नसकिएको गुनासो केन्द्रमा आएका कारण त्यही आधारमा संगठनको आकार घटाउने र चुस्त दुरुस्त बनाउन दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी कटाउनका लागि पनि अधिवेशन गर्न लागिएको एमालेको भनाई छ ।

अहिले आकार घटाउने र तलबाट चुनिएर आउने व्यवस्थासहित अधिवेशनको तयारी गरिएको एमाले कार्यालयका मुख्यसचिव डा भीष्म अधिकारीले बताए ।

‘अहिलेका सबै प्रदेश संगठन कमिटी हुन् । अधिवेशन प्रयोजनका लागि मात्रै बनाइएका हुन्,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही बनाउन र आफू निर्वाचित भएर आउने भूगोलप्रति जिम्मेवार बनुन् भनेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’