कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्छ : मन्त्री गौतम

चितवन, २९ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्दै कारागारलाई दण्ड दिने थलोभन्दा सुधार गृहका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले विगतका राजनीतिक सहमतिहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागारको वर्तमान अवस्था र कानुनी सुधारको आवश्यकताबारे धारणा राखिन्। उनका अनुसार हाल १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ कैदीबन्दी कारागारमा रहेका छन्। एक कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको र उक्त उमेर समूहका कैदीबन्दीका लागि मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।