कानुनमन्त्री गुरुङले बोली फेरेपछि अड्कियो न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस
काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बोली फेरेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस पुनः लम्बिएको छ । न्यायपरिषद्मा बिहीबार दिनभर र आज केहीबेर छलफल गरे पनि कानुनमन्त्री गुरुङले बिहीबार भएका सैद्धान्तिक सहमतिमा पनि बखेडा झिकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले तिहारअघि नै निर्णय लिने गरी पहल गरेका थिए ।
हिजो प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा इजलासमै नबसी न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफलमा सहभागी भएका थिए। तर, उनीहरूको क्रियाशीलता मन्त्री गुरुङले बोली फेरेपछि काम लागेन । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा १४ न्यायाधीश मात्रै छन् । एक तिहाइ अर्थात ७ न्यायाधीश नहुँदा कार्यसम्पादनमा पनि असर परेपछि प्रधानन्यायाधी श्रेष्ठले नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको प्रयास असफल भएको हो ।
नियुक्तिका लागि बिहीबार नै धेरै विषयमा सहमति भइसकेकोले शुक्रबार केहीबेर मात्र औपचारिकताका काम सकेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर, न्यायपरिषद्मा आज हिजोभन्दा झन् खराब वातावरण बनेको न्यायपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । कानुनमन्त्री गुरुङ जसरी पनि विवाद लम्ब्याउने र नयाँ–नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने तरिकाले बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसले निर्णय हुन नसकेको स्रोतले दाबी ग¥यो । ‘कानुनमन्त्री गुरुङले हिजो सहमति भएका विषयमा पनि आज त पूरै बोली फेर्नुभयो। यो पनि हुन्न, त्यो पनि हुन्न भन्नुभयो। के–चाहिँ हुन्छ भनेर केही भन्नुभएन । त्यसैले कुनै निर्णय हुन सकेन,’ न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिहीबार बिहान सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकरणको पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा चाँडै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका पनि थिए। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपरिषद्बाट आज जसरी पनि निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। तर, नयाँ नयाँ विवाद सुरु भएपछि न्यायपरिषद् निर्णयविहीन भएको बताइन्छ। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएका कानुनविद् सदस्य हुन्छन्।
कानुनविद्का रूपमा रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। शुक्रबारको बैठकमा क्याडर जज र कानुन व्यवसायी दुवै कुरामा विवाद भएकाले निर्णय हुन नसकेको स्रोतले बतायो । हिजो सहमति भएका विषयमा पनि कानुनमन्त्री गुरुङले आज बखेडा झिकेका स्रोतले बतायो । यता आजको बैठकमा निर्णय नगरिकनै कानुनमन्त्री गुरुङ अमेरिका भ्रमणमा निस्किएकाले अब कात्तिक महिनाभर न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना टरेको छ। गुरुङले अब मंसिर १ गते मात्र नेपाल आइपुग्ने जानकारी परिषद्लाई गराएका छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा पनि मन्त्री गुरुङ यसैगरी छलेर हिँडेका थिए। त्यतिखेर पनि उनी कुनै औपचारिक कार्यक्रमबिनै अमेरिका घुम्न निस्किएका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यस्तता देखाएर पनि न्यायपरिषद् बैठक छलेका थिए।