राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि प्रश्नैप्रश्न, कार्यान्वयन क्षमता र ऋणभारबारे चिन्ता

चितवन, ०१ असार ।  राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कर नीतिमा देखिएका विवाद तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

छलफलका क्रममा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित भएकाले रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए। उनले २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकसम्म पुग्नेमा शंका व्यक्त गरे।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले बजेटमा परिवर्तनको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको भन्दै कार्यान्वयनमा इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए। यस्तै, सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले आर्थिक विधेयकमा करका दर परिवर्तन गरिएको विषयमा छानबिनको माग गरिन्।

सांसदहरूले हिमाली क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, दलित युवा तथा भूमिहीन नागरिकका मुद्दा बजेटमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको टिप्पणी गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।