राज्य पनि नागरिकजस्तै जबाफदेही बनोस्, गल्ती गरे जरिवाना तिरोस् : सांसद ज्ञानबहादुर शाही

चितवन, १४ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको नाममा नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै राज्यलाई पनि समान रूपमा जबाफदेही बनाउने कानुन ल्याउन माग गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकमाथि कडा कारबाही र जरिवानाको प्रस्ताव गरिरहेको अवस्थामा राज्यका निकायले आफ्ना कमजोरीका लागि पनि नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

‘नागरिकले ट्राफिक नियम मिच्दा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हो भने राज्यले गल्ती गर्दा जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? राज्य र कानुन केवल नागरिकलाई दण्ड दिने माध्यम मात्र हुनुहुँदैन,’ उनले भने।

शाहीले २४ घण्टाभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिए राज्यले नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती सञ्चालनमा नरहेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो वा अभद्र व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, राति सडकबत्ती नबलेमा सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउनुपर्ने तथा ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध नगराए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे।

उनले सडकको दयनीय अवस्थाका कारण हुने सवारी दुर्घटनाप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सडकको खराब अवस्थाका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।