सरकार र हिन्दूवादी सङ्गठनबीच १३ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

चितवन, १७ साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच धनुषामा सम्पन्न वार्तापछि १३ बुँदे सहमति भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार शनिबार राति भएको वार्ताले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सहमति जुटाएको हो।

सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चमा प्रयोग हुने लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरिनेछ।

त्यस्तै धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण, विदेशी नागरिकको निगरानी, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही, सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन, घाइतेहरूको उपचार तथा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य र कानुनी आधारको समीक्षा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

यसैगरी नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने, मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता र अनुगमन सुनिश्चित गर्दै आवश्यक परे नियमन तथा कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको छ।

वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनासहित हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।