संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

चितवन, २४ साउन ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बैठकमा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू रीना उप्रेती, लीमा अधिकारी आचार्य, कृष्णहरि बुढाथोकी, गंगालक्ष्मी अवाल, जनकसिंह धामी, कालीबहादुर शाह, माधवबहादुर थापा, कमल सुवेदी, प्रमीलाकुमारी गछदार, पारशमणि गेलाल, पार्वती विक, निराशा चौधरी दगौरा, यशोधाकुमारी बराल र साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिँदै विधेयकका विषयमा आफ्ना धारणा, जिज्ञासा तथा सुझाव राख्नुभएको थियो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार १३ वटा संवैधानिक आयोगका ६५ पदाधिकारीमध्ये धेरैजसोले पेन्सन लिइरहेका छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पेन्सन लिइरहेका पदाधिकारीले पदमा रहेर पारिश्रमिक लिएमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकारको स्पष्ट धारणा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई काम गरेबापत पारिश्रमिक दिने भए पनि सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था एकद्वार प्रणालीमा आधारित बनाउने रहेको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो ।

विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा थप सुझाव प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा अझ विस्तृत छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक जारी छ ।