सरकारको पहिलो १०० दिन सुशासन सुधारको सुरुआत, वास्तविक परीक्षा अब कार्यान्वयनमा : उपेन्द्र यादव
चितवन, २१ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना र संस्थागत सुधारको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले सरकारको वास्तविक सफलता वा असफलताको मूल्याङ्कन भने सुधारका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकको जीवनमा देखिएपछि मात्रै गर्न सकिने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन्। यसलाई उनले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्।
यादवले अहिले नै सरकारबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने बताउँदै दीर्घकालीन मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको प्रभाव र परिणामका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले नेपालको राजनीतिक इतिहास स्मरण गर्दै राजतन्त्रको अन्त्यपछि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसबेला जनतामा जागेको ‘नयाँ नेपाल’को अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार देश अझै राजनीतिक संक्रमण, संस्थागत कमजोरी, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, आर्थिक कुप्रबन्धन तथा बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
यादवले राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताएका छन्।
उनले मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।






















