राष्ट्रपतिसमक्ष न्याय निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेश, न्याय प्रणाली सुधारमा जोड
चितवन, ११ चैत्र । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ।
बुधबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ती प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश गर्नुभएको हो।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानूनअगाडि सबै नागरिक समान हुने तथा समान संरक्षण पाउने न्यायिक मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँचयोग्य र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसबाट न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो बन्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले पछिल्लो समय न्यायिक प्रक्रियामा आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोगले सहजता र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो। यी प्रयासहरू अनुकरणीय रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले समाजमा बढ्दो अमर्यादा र आरोप–प्रत्यारोपका बीच पनि न्यायिक सुशासन कायम गर्न निर्भीक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, विभिन्न प्रतिवेदनमा उठाइएका सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व दुवैलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले कुनै पनि परिस्थितिमा न्यायिक कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिनुपर्ने धारणा राख्दै अदालतमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज तथा पुरातात्त्विक महत्वका संरचनाको क्षति भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो र तिनको यथाशीघ्र पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
