संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्च अदालतको ‘वेब पोर्टल’ सुरु, पारदर्शिता र छिटो सुनुवाइमा जोड

चितवन, २० चैत्र । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विवादहरूको समयमै निरुपण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नयाँ ‘वेब पोर्टल’ सुरु गरेको छ।

आज आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पोर्टल उद्घाटन गर्दै संवैधानिक इजलासलाई सुदृढ बनाउँदै संविधानको रक्षा र न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको बताइन्। उनले संवैधानिक इजलासलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको “मुटु” र संविधानको अन्तिम व्याख्याता भन्दै कार्यबोझ र ढिलाइको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुधारमा जोड दिइन्।

हाल संवैधानिक इजलासमा २८२ भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमा केही आठ वर्षभन्दा पुराना र पाँच वर्ष नाघेका मात्रै ७३ मुद्दा रहेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अब ‘हेर्न नमिल्ने’ वा समय अभावका कारण इजलास स्थगित हुने परम्परा अन्त्य गर्ने र हप्तामा कम्तीमा दुई दिन अनिवार्य इजलास बस्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।

उनले निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो टुंग्याउने र कम्तीमा एक तिहाइ मुद्दा तीन महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्। साथै, सङ्घ–प्रदेशबीचको अधिकार विवाद समाधान गरी सहकार्यको वातावरण बनाउन इजलास सक्रिय हुने उल्लेख गरिन्।

न्यायालयमा जनविश्वास बढाउन ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ अभ्यासलाई विस्तार गरिने बताउँदै उनले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिइन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा सूचना प्रविधि समिति संयोजक नहकुल सुवेदीले पोर्टलले न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिने विश्वास व्यक्त गरे। मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार पोर्टलमार्फत मुद्दाको स्थिति, आदेश र फैसला सजिलै हेर्न सकिनेछ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा कुल २७ हजार १४७ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्। नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ, जसले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार विवाद, निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा र जनप्रतिनिधिको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार राख्छ।