नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको कडा निर्देशन

चितवन, २५ बैशाख ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्रीवितरण कार्य कानुन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्रै गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहबाट हुँदै आएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटोलगायत पदार्थको उत्खननमा गैरकानुनी गतिविधि बढेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै नियन्त्रणमा कडाइ गर्न आग्रह गरेको हो ।

निर्देशनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीतिअनुसार मात्रै उत्खनन गर्न भनिएको छ । साथै, स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन रोक्दै दिगो र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अवैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न नियमित गस्ती, स्थानीयवासीको सहभागितामा अनुगमन तथा आवश्यक परे तत्काल प्रहरी परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।