सुन तस्करी छानबिन गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा मिलेन दलहरूबीचको विवाद

काठमाडौं । सुन तस्करीबारे बन्ने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशको मस्यौदामा दलहरूबीच विवाद देखिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी अनुसन्धान र अध्ययन अघि बढाउने गरी आइतबार बिहान तयार पारेको मस्यौदामा एमालेले असहमति जनाएको हो । मस्यौदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूको बैठकले बिहान तयार पारेको थियो । एमालेसँग गृह मन्त्रालयमा दिउँसो भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेको हो । बैठक पुनः साँझ ५ बजे बस्ने नेताहरूले बताएका छन् ।एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अन्य दलले बनाएको कार्यादेशमा आफूहरूको असहमति रहेको बैठकपछि जानकारी दिए ।

यसअघि गत शुक्रबार पनि सरकारले प्रतिपक्षी एमालेसँग उच्चस्तरीय आयोगको कार्यक्षेत्रबारे छलफल गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले आयोगको कार्यादेशबारे मस्यौदा तयार भएको बताए। उनले मस्यौदामा सिआइबी र उच्चस्तरीय आयोगको कार्यक्षेत्र नजुध्ने गरी कार्यादेश तयार पारिएको बताए। कार्यादेश ३ बुँदे रहेको उनले बताए । सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत ७ राजनीतिक दलबीच असोज ५ गते सुन काण्डहरू छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो।

गत भदौ ६ मा सहमति भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले साउन १० गतेदेखि गर्दै आएको संसद्को अवरोध खुलेको थियो । साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर समातिएको ६० किलो बढी र इलेक्ट्रिक चुरोटमा लुकाएर तस्करी भएको सुनमा सरकारकै संलग्नता देखिएको भन्दै एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिको माग गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सकेर अभियोजन गरेपछि जाँचबुझ समिति बनाउने गरी भदौ ६ गते सहमति भएको थियो । अहिले कार्यादेशबारे छलफल गर्न एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्तौला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका छन् ।