संघीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम पछाडि राख्न प्रस्ताव
काठमाडौं । मर्यादाक्रममा सामान्य हेरफेर गर्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको विधेयकमा राष्ट्र गानको प्रयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षसम्मको मर्यादाक्रम निर्धारण, शोक तथा सम्मानमा दिने सलामी, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ल्याएको गैरसरकारी विधेयकमा समितिले खासै हेरफेर नगरी मर्यादाक्रममा मात्र सामान्य परिमार्जन गरेको हो ।समितिले संविधानको धारा २९३ मा भएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा भए अनुसार प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षभन्दा अगाडि राखेको छ । विधेयक ल्याउँदा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम पछि राखे पनि समितिले यो विषय उल्टाएको हो ।
समितिले पारित गरेको विधेयकमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको मर्यादाक्रम क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश पछि एउटै लहरमा राखिएको छ। सभामुख अघि र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पछि लेखिएको छ। त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षको मर्यादाक्रम राखिएको छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेताको मर्यादाक्रम राखेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेताको मर्यादाक्रम सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि समितिले कायम गरेको छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री (आफ्नो) प्रदेशमा क्रमशः रहने गरी मर्यादाक्रम प्रस्तावित गरिएकोमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुख भन्दा एक तह मुनी निर्धारण गरिएको मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम केन्द्र सरकारका मन्त्रीपछि राखिएको छ।
समितिबाट पारित ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ मा नेपाल सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ८ औं नम्बरमा राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएपछि विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं मर्यादा शाखा प्रमुख तुलसी श्रेष्ठले अगाडि लेखिनेको मर्यादा एउटै लहरमा भएता पनि अगाडि रहेको मानिने बताए । सुरुमा प्रस्तावित विधेयकमा सम्बन्धित प्रदेशमा मुख्यमन्त्री संघीय मन्त्रीभन्दा अघिल्लो मर्यादाक्रममा राखिएको थियो । आफ्नो प्रदेश बाहिर भने संघीय मन्त्री भन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको थियो ।