चितवन, २४ मंसिर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते आयोजना हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सबै पक्षले योगदान दिनुपर्ने बताएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि मानव अधिकारअनुकूल वातावरण अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे।

७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति पौडेलले हालै युवापुस्ताको आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्थालाई नेपाली जनतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि गम्भीर चासोका साथ हेरेको बताए। वर्तमान परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने जिम्मेवारी सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवाअभियन्ता र सर्वसाधारण सबैमा पर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वभर न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित भइरहेको बेला नेपालले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझ सक्रिय हुन जरुरी रहेको राष्ट्रपति पौडेलले औंल्याए। उनका अनुसार मानव अधिकार मानिसको सम्मानपूर्वक जीवनको आधार भएकाले मानव अधिकार दिवसलाई विश्वभर विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रका सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले अंगिकार गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र न्यायलाई सुदृढ बनाएको उनले उल्लेख गरे।

नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि–सम्झौताका पक्षराष्ट्र भएकाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहँदै आएको उनले स्मरण गराए। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सामाजिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्रको सक्रियताले कमजोर र जोखिममा रहेका समूहलाई अधिकार र न्यायको अनुभूति गराउन अझ ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने आधार आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार नै हुन्।

नयाँ पुस्ताको माग सम्बोधन अनिवार्य : उपराष्ट्रपति यादव

यति नै बेला उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले भदौ २३ र २४ गते ‘जेन–जेड’ पुस्ताले व्यक्त गरेको असन्तोषले देशमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता अझै अपूरो रहेको तथ्य उजागर गरेको टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा जारी सन्देशमा उनले युवापुस्ताको आन्दोलन नातावाद र भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोहको अभिव्यक्ति भएको बताए। उनका अनुसार यसले नेपाललाई समानता, न्याय, वाक् स्वतन्त्रता र गरिमामय जीवन सुनिश्चित गर्न अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न प्रेरित गरेको छ।

उपराष्ट्रपति यादवले नयाँ पुस्ताको सक्रियताले समान अवसर, पारदर्शिता र सुशासनको आवश्यकता स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायप्रतिको आकांक्षा र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताए। शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्— नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारमा सामाजिक न्याय र मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा निरन्तर अग्रसर छ, तर केही वर्ग र समुदायले अझै अधिकारको अपूर्णता महसुस गरिरहेका छन्। ती समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनको निष्कर्ष छ।