संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिमै हुन्छ : संयोजक शाह

चितवन , १५ वैशाख ।  संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा गलत भएको बताएका छन्। उनले यस्ता भनाइप्रति आशंका नगर्न आग्रह गर्दै संशोधन प्रक्रिया बृहत् परामर्शबाट अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा शाहले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र संशोधन गरिने बताए। उनका अनुसार सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।

उनले वर्तमान संविधानको संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै बहसपत्रमाथि व्यापक छलफलपछि सहमतिको दस्तावेज तयार गरिने र त्यसपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमै संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै शाहले १५–२० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने जानकारी दिए।

बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका मुख्य विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थिए। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले आधारभूत संरचनाविपरीत नहुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए भने डा. विपिन अधिकारीले संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले व्यापक राष्ट्रिय विमर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गरे भने गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ले न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गरी राजनीतिक प्रभाव घटाउन सुझाव दिए। शम्भु थापाले संसद्को स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने मीरा ढुङ्गानाले महिला अधिकार र लैङ्गिक सहभागितालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।