ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालन गर्न लाइसेन्स अनिवार्य
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ०३, २०८३ | १९:१३:०६
चितवन, ०३ असार । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै नेपालमा सञ्चालित ओटीटी (ओभर द टप) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा नियमनको दायरामा ल्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै इन्टरनेटमार्फत भिडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकले अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ।
संशोधनपछि नेटटिभी, भायाटिभी, डिगो, एनटीटिभी र क्लियर टिभीजस्ता स्वदेशी प्लेटफर्म नियमनको दायरामा परेका छन्। साथै नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र हटस्टारजस्ता विदेशी प्लेटफर्मलाई पनि नेपालमा कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ।
नियमावलीअनुसार ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क लाग्नेछ। विदेशी कन्टेन्ट नेपालमा प्रसारण गर्न विभिन्न शीर्षकमा थप दस्तुर पनि तोकिएको छ। यद्यपि युट्युब र स्पोटिफाइजस्ता निःशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
प्रकाशित मिति : बुधबार, आषाढ ०३, २०८३ |
१९:१३:०६
89
सम्बन्धित समाचार
समाबेसी ट्रेन्डिङ
