निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनमा २१ स्पष्टीकरण, ८ को जवाफ प्राप्त
चितवन, १७ माघ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या, भ्रमपूर्ण सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति र संस्थामाथि निगरानी कडा बनाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्बन्धित नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनी दायरामा ल्याइने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगअन्तर्गत स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाईले यस विषयमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म पहिचान गरिएका ३०२ वटा हानिकारक सूचना निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरिएको छ । आचारसंहिता लागू भएयता उल्लङ्घनका घटनामा उजुरी संकलन, जानकारी लिने तथा सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति र संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस अवधिमा आचारसंहिता पालनामा देखाएको सहयोग र सक्रियताका लागि सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी तथा आममतदाताप्रति आयोगले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । प्राप्त उजुरीका आधारमा माघ १४ गतेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थासहित २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आठवटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ भने बाँकीका लागि ताकेता भइरहेको जनाइएको छ ।
निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी पत्राचार नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिपत्र भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमन प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छताविरुद्ध कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
