काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एचआइभी सङ्क्रमितलाई मानवअधिकारको हकबाट वञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले एचआइभी सङ्क्रमितको मानवअधिकारको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सङ्क्रमितले मानवअधिकारको हकबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सङ्क्रमितहरूको जीवन र मर्यादा सम्मानित नरहेको आफूले पाएको बताए। उनले अझ चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका सङ्क्रमितहरूको मानव अधिकार अवस्था दयनीय रहेको पाइएको बताए।

उनले एचआइभी सङ्क्रमितलाई रोजगार, शिक्षा र समाजिक सहभागितामा र आश्रित सन्तानको लालनपालन, शिक्षा जस्ता आवश्यकता पूर गर्ने समस्या रहेको बताए ।

प्रतिवेदनमा पुरुषको तुलनामा सङ्क्रमित महिलाको मानव अधिकार अवस्था थप जटिल रहेको जनाइएको छ । उनले भारतमा काम गर्न जाने सङ्क्रमितले सजिलै औषधि नपाएको समेत बताए। कामु सचिव खरेलले सङ्क्रमितलाई समाजले सहजै स्वीकार गर्न नसकेको, विभेद र लाञ्छनामा परेको भन्दै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा कति सङ्क्रमित छ भनेर तथ्यांक लिन नसकेको पाएको बताए ।

यस्तै, अधिकांश सङ्क्रमितहरू चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सहज ढंगले गर्न नसकेको, पोषण खाद्य सामग्रीको अभावमा जीवन निर्वाह गर्न परेको, एआरटी सेन्टरमा पुग्नका लागि आवश्यक भाडा रकम समेतको अभाव झेल्नु परेको जस्तो समस्या देखिएको आयोगका उपसचिव बुद्धनारायण साहनीले बताए ।

यस्तै, सङ्क्रमित र तिनका परिवारहरूका लागि स्वास्थ्य बीमाको सकारात्मक प्रभाव रहेको र भारत बाहेकका राष्ट्रमा गई फर्कि आएका व्यक्तिमा कम मात्रामा सङ्क्रमण रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एचआइभी सङ्क्रमित महिला, महिला भएकै कारणले थप लाञ्छना तथा भेदभाव ब्यहोर्न परेको र जीवन निर्वाह, उपचार, बालबच्चाको लालनपालन कार्यमा झन् जटिलता थपिएको उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी आधार प्रमाण नभएका आधारमा नागरिकता नपाएका महिलाहरू थप जटिलता भोग्नु परिरहेको र विद्यालयमा अध्ययनरत सङ्क्रमित बालबालिकाले पहिचान लुकाई अध्ययन गर्ने गरिरहेका, पहिचान खुले खुलाएको खण्डमा शिक्षक, विद्यार्थीसाथीहरुबाट पनि विभिन्न किसिमका घोचपेच, लाञ्छनाजन्य व्यवहार खेप्नु परेको आयोगले जनाएको छ ।

चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका सङ्क्रमित बालबालिकाहरू दश जोड दुई र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कुरा पहुँच बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै दश जोड दुई वा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने सङ्क्रमित विद्यार्थीहरू लागि पनि राज्यले छात्रवृत्ति लगायतका सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको आयोगले बताएको छ ।

कतिपय एचआइभी सङ्क्रमण भएकै आधारमा नागरिकता नपाएको व्यक्तिहरू फेला परेको जनाइएको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी आधार र प्रमाण अभावको कारणले सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूले नागरिकता नपाएको, तिनका सन्तानको जन्मदर्ता नपाएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार नवलपरासी पश्चिममा यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ९० भन्दा धेरै रहेको जनाएको छ । आयोगले एचआइभी सङ्क्रमितलाई लाञ्छना तथा भेदभावजन्य जस्ता व्यवहारबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।