चितवन, २५ मंसिर । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा स्वीकृति प्रदान गर्दै यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकतामा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आजको बैठकले उक्त सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कका रुपमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए। सम्झौतामा १० बुँदे सहमति रहेको छ, जुन बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिहरुबीच भएको थियो।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खरेलले बताए। सो आयोगले आफ्नो काम कानुनअनुसार गर्ने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया पनि उनले दिए।

यसै बीच, बैठकले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र भौतिक क्षतिको पुनः मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

बैठकले न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई सचिवमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, समाजकल्याण परिषद्को रिक्त सदस्यसचिवको पदमा पनि नयाँ नियुक्ति गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।