गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ३२ निर्णयहरू स्वीकृत, राहत र उपचारमा नयाँ कदमहरू अघि बढाए

चितवन, २६ मंसिर । गृह मन्त्रालयले विगत तीन महिनामा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ३२ निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ। यस अवधिमा मन्त्रालयबाट १० वटा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएका थिए, जसमा ९ वटा स्वीकृत भइ कार्यान्वयनका चरणमा पुगेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका कूल २,४२९ घाइतेमध्ये, मङ्सिर २३ गतेसम्म ६४८ जनाले जेनजी घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। ६१६ परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट र ३२ परिचयपत्र अस्पतालहरूको सिफारिसमा वितरण गरिएको छ। यसैगरी, ५८३ जनालाई २० हजार रुपैयाँको दरले घाइते परिवारलाई भैपरी आउने खर्च उपलब्ध गराइएको छ भने ४८५ जनालाई १५ हजार रुपैयाँको तत्काल राहत पनि दिइएको छ। शहीद भएका परिवारलाई भने १५ लाख राहत दिइसकेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले जेनजी पुस्ताका हकहित र दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न काम गर्दै रहेको बताए।

मन्त्रिपरिषदले जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद व्यक्तिहरूलाई राहत र सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरेको छ। साथै, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ लाई जेनजी शहिद दिवसका रूपमा मनाउने, शहीद परिवारलाई फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने, सबै घाइतेलाई परिचयपत्र दिने र मृतक ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णयहरू गरिएका छन्।

जेनजी घाइते तथा परिवारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य कल्याणका लागि पनि निर्णयहरू गरिएको छ। जेनजी घाइतेहरूको उपचार र राहतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न समन्वय समितिले ६ वटा निर्णय गरेको छ र ती निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।

साथै, जेनजी शहिदहरूको शालिक संसद् भवनको अग्रभागमा बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ। जेनजी शहिदहरूको नामावली प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कार्यालयमा राख्नको लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ।

गृह मन्त्रालय र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनलाई अब ‘जेनजी जनआन्दोलन’ भनेर नामकरण गर्ने, घाइते र शहीद परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति, नि:शुल्क उपचार र शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, र राजनीतिक दलहरूको संरचनामा सुधार ल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरू छन्।

अन्तमा, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न अस्पतालहरू र प्रतिष्ठानहरूमा नि:शुल्क ‘जेनजी मनोसामाजिक परामर्श सेवा’ थालनी गरिएको छ।