नापी सेवाको राजस्व अब ‘मेरो कित्ता’ बाटै तिर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन

चितवन, २७ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व अनिवार्य रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।

बुधबार जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्टलगायत नापीसम्बन्धी सेवाको शुल्क अनलाइनमार्फत तिर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने सापटी नियमित कर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने र त्यसलाई अन्तरबैंक सापटीकै रूपमा सीमित गर्नुपर्नेछ। यस्ता सापटीको अवधि अधिकतम सात दिन मात्र रहनेछ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीमा गणना नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।