समयमै बजेट पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

चितवन, १७ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था र ढिलाइको कारण तीन दिनभित्र स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।

पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको हो।

मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयभित्र बजेट पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनिएको छ।

साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका पनि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाएको छ।