सूचीकृत हुने–नहुने विषयमा मेटाको जवाफ आउँदै

चितवन, ०६ वैशाख । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन सरकारले दिएको समयसीमा घर्किन लाग्दा नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता भएको फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्रामलगायत प्लाटफर्मको प्यारेन्ट कम्पनी मेटा र नेपाल सरकारबीच कतिपय विषयमा असहजता देखिएको छ । मेटाले नेपालमा सूचीकृत हुने–नहुने विषयमा आइतबारभित्र जवाफ पठाउने प्रतिक्रिया दिइरहँदा शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समयभित्र सूचीकृत नभए प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा दोहोर्‍याएका छन् ।

नेपालमा चर्चित एक्स, स्न्यापच्याटलगायत कम्पनी भने सम्पर्कमै आएका छैनन्, अटेर गर्दैमा उम्किन नसक्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको प्रतिक्रिया छ । सञ्चार सचिव राधिका अर्यालसहितका पदाधिकारीसँगको भर्चुअल कुराकानीमा बिहीबार मेटाका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर खानलगायत प्रतिनिधिले ऐन–कानुन पालना गर्ने तर निर्देशिकाका भरमा सूचीकृत हुन कम्पनी बाध्य नभएको आशय व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले संसद्मा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का कतिपय विषयमा पनि चासो प्रकट गरेका छन् । विशेषगरी कन्टेन्ट फिल्टरिङका सम्बन्धमा विधेयकमा अव्यावहारिक एवं कठोर प्रावधान समावेश गरिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

मेटाको चासोबारे अवगत गराउँदै शुक्रबार सञ्चारमन्त्री गुरुङले तोकिएको समयभित्र सूचीकृत नभए प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा दोहोर्‍याए । सञ्चारिका समूहको नवौं महाधिवेशनका अवसरमा उनले मेटालाई नेपालमा आफ्नो सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) तोक्न जोड दिइरहेको बताए । ‘मेटाले सरकारलाई समेत टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौं र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउँछौं ।’

मेटाले भने छलफलका क्रममा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ का कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक भएको, कन्टेन्ट फिल्टरेसन सम्भव नभएको र संसद्ले बनाएको ऐन पालना गर्न सकिए पनि मन्त्रालयले लागू गरेको निर्देशिकाको भरमा सूचीकृत हुने–नहुनेबारे बोर्ड सदस्यसँग छलफल गरेर इमेल पठाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको विषयमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपालले कस्तो खालको कानुन बनाउने, कस्तो खालको संविधान बनाउने भनेर मेटाले सुझाव दिन नहुने भनाइ राखे । ‘त्यो घमण्ड राखेर बस्ने हो भने प्रतिबन्ध लाग्छ,’ उनले भने, ‘होइन, हामी चल्छौं भन्ने हो भने दर्ता हुन आउनुपर्छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयले २०८१ चैत ७ मा तेस्रो पटक सूचना निकाल्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एक महिनाभित्र मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । उक्त समयसीमा घर्किन लाग्दा मेटा र सरकारबीच असहज अवस्था देखापरेको हो । नेपालमा फेसबुक चलाउने १ करोड ३५ लाख, म्यासेन्जर चलाउने १ करोड ८ लाख र ३६ लाख इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता भएको मेटाले सरकारको चेतावनीलाई कसरी लिन्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार ४६ लाख ६ हजार प्रयोगकर्ता भएको एक्स (ट्वीटर) भने सम्पर्कमै नआएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘मुख्य त मेटा हो, यसका प्रयोगकर्ता धेरै छन्, उसको नेपालमा बिजनेस पनि छ, मेटा सूचीकृत भइदियो भने अन्य प्लाटफर्मलाई दबाब हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तोकिएको म्यादभित्र आधिकारिक जानकारी गराउँछौं भनेका छन् । सूचीकृत हुन तयार हुन्छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’

डेढ वर्षअघि लागू गरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिकाको दफा ६ ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूमा अनिवार्य सूचीकरणलगायत सर्त पालना गर्न कम्पनीहरूलाई संस्मरण गराउँदै आएको छ ।

नेपालमा सूचीकृत नभई र अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल एप सञ्चालन गरे सरकारले प्लाटफर्म नै बन्द गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकसमेत संसद्मा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा लाइसेन्स लिएर मात्रै प्लाटफर्म चलाउन पाउने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्मले उक्त कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले हरेक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । सोसल मिडिया प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि तिनले वास्ता नगरेपछि सरकारले कानुन नै बनाएर अनुमतिपत्र लिन बाध्य पार्ने तयारी गरेको थियो । तर अहिले निर्देशिकाकै प्रावधानअनुसार सूचीकृत भइहाल्न सरकारले अडान लिइरहेको छ ।