हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको कानुनी अवरोध हट्यो, निर्माणले गति लिने

चितवन, २५ आषाढ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा देखिएको प्रमुख कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रभावित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएसँगै सन् २०१२ देखि रोकिएको निर्माण कार्यले अब तीव्र गति लिने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र आयोजना प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो। निर्णयसँगै आयोजना क्षेत्रमा रहेका एक हजार २ सय ९२ वटा रुख हटाउने तथा आवश्यक संरचना व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै आयोजना आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्नेछ। पूर्व र पश्चिममा उत्पादन हुने विद्युत् देशभर प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिने भएकाले यसलाई नेपालको ‘ऊर्जा राजमार्ग’का रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको नेपालले नयाँ प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति नपाउँदा लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म उच्च क्षमताको प्रसारण करिडोर निर्माणको बाटो खुलेको छ।

आयोजना अन्तर्गत १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा दुई वटा एमसीए नेपालले र बाँकी १४ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ। निजी जग्गामा निर्माण भइरहेका अधिकांश टावर अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।